नई दिल्ली।। राजधानी की करीब 140 उन सड़कों पर सीलिंग का खतरा मंडराने लगा है, जिन पर एमसीडी ने पहले से कारोबार करने की इजाजत दे दी थी। एमसीडी ने इन सड़कों का दोबारा सर्वे कर नियमानुसार उन्हें कारोबार के योग्य नहीं पाया है। यह सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया गया था। वैसे एमसीडी की स्थायी समिति ने अभी इन सड़कों को डिनोटिफाई करने से इनकार कर दिया है, लेकिन एमसीडी के सामने कोर्ट की अवमानना का अंदेशा खड़ा हो गया है। इस मामले में अगली तारीख मार्च में है। माना जा रहा है कि अभी इतनी ही और सड़कों पर भी कारोबार बंद करने की गाज गिर सकती है।
स्थायी समिति की बैठक में शुक्रवार को कमिश्नर के. एस. मेहरा ने इस आशय का प्रस्ताव पेश किया, जिसे फिलहाल एमसीडी नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया है। प्रस्ताव में जानकारी दी गई है कि 2006 में एमसीडी ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के आदेशानुसार बड़े पैमाने पर सर्वे कर राजधानी की 2183 सड़कों को कारोबार करने के लिए नोटिफाई किया था। इनमें से कई सड़कें कमर्शल (सभी फ्लोर पर कारोबार की इजाजत), कई मिक्स्ड लैंड यूज (सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर कारोबार) और कई पीएसएस (पेडस्ट्रियन स्ट्रीट शॉपिंग) रोड शामिल थी।
With thanks : NBT : link for detailed news.
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