डीएनडी टोल ब्रिज से गुजरना हो सकता है महंगा

डीएनडी टोल ब्रिज से गुजरने वालों की जेब पर जल्दी ही भार बढ़ने वाला है। डीएनडी मैनेजमेंट टोल दर बढ़ाने के मुद्दे पर 5 मार्च को मीटिंग करेगा। इसमें नोएडा अथॉरिटी के अफसर भी शामिल होंगे। टोल रेट के मुद्दे पर नोएडा अथॉरिटी और डीएनडी मैनेजमेंट के बीच पिछले एक साल से खासी तकरार चल रही है। पिछले साल अथॉरिटी के विरोध के बावजूद पहले डीएनडी ने रेट बढ़ा दिए थे, बाद में लोगों और अथॉरिटी के विरोध करने पर एक महीने बाद ही बढ़े रेट वापस ले लिए गए थे। अब एक बार फिर नए रेट 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी की जा रही है। मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक रेट में 20 से 25 पर्सेंट तक बढ़ोतरी हो सकती है।

चार्ज फाइनल करने के लिए फीस वृद्धि कमिटी की मीटिंग होनी है। कंसेशन अग्रीमेंट की शर्त के मुताबिक हर साल फरवरी से मार्च के बीच टोल ब्रिज पर टोल रेट तय करने के लिए समीक्षा मीटिंग होती है। डीएनडी मैनेजमेंट की ओर से प्रस्तावित रेट के हिसाब से टूवीलर के लिए 10 के बजाय 12 रुपये, कार के लिए 20 के बजाय 25 रुपये चुकाने होंगे। पिछले साल डीएनडी ने यह रेट 20 से बढ़ाकर 22 रुपये किया था। नोएडा अथॉरिटी के डिप्टी सीईओ इसमें नोएडा अथॉरिटी के अफसर भी शामिल होंगे। टोल रेट के मुद्दे पर नोएडा अथॉरिटी और डीएनडी मैनेजमेंट के बीच पिछले एक साल से खासी तकरार चल रही है। पिछले साल अथॉरिटी के विरोध के बावजूद पहले डीएनडी ने रेट बढ़ा दिए थे, बाद में लोगों और अथॉरिटी के विरोध करने पर एक महीने बाद ही बढ़े रेट वापस ले लिए गए थे। अब एक बार फिर नए रेट 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी की जा रही है। मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक रेट में 20 से 25 पर्सेंट तक बढ़ोतरी हो सकती है। सी. बी. सिंह का कहना है कि अथॉरिटी ने टोल रेट के विरोध के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। मीटिंग के बाद परिस्थिति देखकर अथॉरिटी अपना रुख साफ करेगी।

सूत्रों के मुताबिक अथॉरिटी और डीएनडी मैनेजमेंट के बीच खर्च और आमदनी को लेकर तनातनी चल रही है। डीएनडी मैनेजमेंट डीएनडी ब्रिज को लगातार घाटे में दिखा रहा है, जबकि अथॉरिटी के अफसरों का कहना है कि स्टाफ के बेइंतहा खर्च और आंकड़ों की बाजीगरी से मैनेजमेंट पुल पर घाटा दिखा रहा है, जबकि डीएनडी पर कोई घाटा नहीं हो रहा है। दिल्ली से गुडगांव जाने के लिए कार का टोल 18 रुपये है। ऐसे में नोएडा के डीएनडी पुल पर रेट 20 से बढ़ाकर 25 रुपये करना कितना तर्कसंगत होगा यह टोल ब्रिज मैनेजमेंट कमिटी के बोर्ड मेंबर तय करेंगे।

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