Wednesday, January 8, 2014
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Saturday, January 4, 2014
आप की सरकार !
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सरकार भी बना ली और एक बड़ा काम भी कर दिया कि बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कंपनीज़ के CAG ऑडिट का ऑर्डर दे दिया. इसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं.
लेकिन बिजली के दाम कम करने का जो उनका प्रॉमिस था वो तो बेकार साबित हुआ क्योंकि उन्होने सिर्फ़ 400 यूनिट्स तक के यूज़र्स को रियायत दी और उसके उपर वालों को मिला सिर्फ़ बाबा जी का थुल्लु.
इसी तरह जो उनका 700 लिटेर मुफ़्त पानी का स्टेट्मेंट था, वो भी सिर्फ़ एक मज़ाक बन कर रह गया. अगर आपने 700 लिटेर से उपर उपयोग कर लिया तो ना केवल आपको सारे पानी का बिल देना पड़ेगा बल्कि उसके उपर जो 10% दाम बड़ा है, वो भी देना पड़ेगा और साथ में 60% sewer चार्ज भी.
यानी की, अब 'आप' के सहयोग से, आप के पास, सिर्फ़ एक काम बचता है कि अगर आप बिजली और पानी के पैसे बचाना चाहते हैं तो कृपया सुबह और शाम अपने पानी और बिजली के मीटर को देखते रहो कि कहीं रीडिंग ज़्यादा ना हो जाए. इसके साथ ही अगर बे मौसम के पड़ोसी या रिश्तेदार टपकने लगें तो समझ लीजिएगा की उनके पानी और बिजली की रीडिंग पूरी हो चुकी है.
Thanks
B S Vohra
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Friday, January 3, 2014
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Thursday, January 2, 2014
बीस किलोलीटर से ज्यादा खर्च पर महंगा पड़ेगा पानी : Rashtriy Sahara
पुरुषोत्तम भदौरिया/एसएनबी नई दिल्ली । दिल्ली जल बोर्ड के नवनियुक्त सीईओ विजय कुमार ने बताया कि सरकार के फैसले के मुताबिक, पानी के मीटर कनेक्शन वाले सभी परिवारों को 1 जनवरी से 20 किलोलीटर पानी मुफ्त मिलेगा, लेकिन जो उपभोक्ता इससे अधिक पानी व्यय करेंगे, उन्हें पूरे पानी का बिल और अन्य दूसरे शुल्क अदा करने होंगे। पिछले महीने दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए जनवरी माह से पानी का शुल्क 10 प्रतिशत बढ़ाने की योजना बनाई थी। उसे भी लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में पानी की दरें और अन्य सरचार्ज बढ़ गए हैं। 20 किलोलीटर तक पानी खर्च करने वाले हर तरह के चार्ज से मुक्त रहेंगे। लेकिन 20 से 30 किलोलीटर पानी खर्च करने वाले उपभोक्ताओं से अब सेवाकर के तौर पर 199 रपए वसूले जाएंगे। अभी तक 181 रपए लिए जाते थे। इसके अलावा उनसे जलकर 20 रपए प्रति किलोलीटर की दर से वसूला जाएगा। 30 किलोलीटर से अधिक पानी व्यय करने वाले उपभोक्ताओं को अब तक 30 रपए 25 पैसे प्रति किलोलीटर की दर से जलकर अदा करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें 33 रपए 27 पैसे प्रति किलोलीटर की दर से बिल देना होगा। इस स्लैब में सेवाकर 266 रपए तय किया गया है। कॉमर्शियल कनेक्शन धारकों को पहले 0 से 10 किलोलीटर पानी के लिए 12 रपए 10 पैसे प्रति किलोलीटर के हिसाब से जलकर अदा करना पडता था, लेकिन नई दरों के मुताबिक अब उन्हें 13 रपए 30 पैसे प्रति किलोलीटर की दर से पैसे देने होंगे। सेवाकर के रूप में पहले 484 रपए अदा करने होते थे ,लेकिन अब 532 रपए 40 पैसे देने होंगे। 10 से 25 किलोलीटर पानी व्यय करने वाले कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को पहले प्रति किलोलीटर 24 रपए 20 पैसे देने होते थे, लेकिन अब 26 रपए 62पैसे प्रति किलोलीटर जलकर और सेवाकर के तौर पर 726 रपए के स्थान पर 796.60 रपए देने होंगे। इस मामले में आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फोरम के अध्यक्ष बीएस बोहरा ने कहा कि नई सरकार से जो उम्मीदें थीं, वह बेमानी साबित हुई हैं। सरकार ने दरों में 10 पर्सेट की बढ़ोतरी कर आम आदमी की जेब पर डाका डाला गया है। मुख्य मसला पानी उपलब्ध कराने का : संदीप । सांसद संदीप दीक्षित ने फ्री पानी उपलब्ध कराने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को पानी की आपूत्तर्ि पर पहले ही बहुत रियायत दी जा रही है। मुख्य मसला यह है कि सरकार दिल्ली के सभी लोगों को पानी उपलब्ध करा पाती है या नहीं । अब उपभोक्ता 30 मार्च तक जमा कर सकते हैं बकाया जल कर नई दिल्ली (एसएनबी)। जल बोर्ड ने घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि के भुगतान पर 30 प्रतिशत की छूट योजना 30 मार्च 2014 तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि जल बोर्ड ने यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 31 दिसम्बर 2013 तक के लिए लागू की थी। जल बोर्ड ने इस योजना को तीन माह के लिए और बढ़ा दिया है। यह जानकारी जल बोर्ड के प्रवक्ता ने दी है।
20 किलोलीटर से ज्यादा खर्च करने वालों को अब सेवाकर 181 की जगह 199 रपए और प्रति किलोलीटर जलकर 20 रपए चुकाने होंगे कॉमर्शि यल उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगी बढ़ी दरों की मार
with thanks : Rashtriy Sahara
Tuesday, December 31, 2013
Sunday, December 29, 2013
Arvind Kejriwal - The new CM of Delhi !
कल, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने शपथ ले ली. यह तो सच है कि उन्होंने एक करिश्णा कर दिखाया है लेकिन उनके सामने चॅलेंजस भी कम नहीं हैं.
700 ल्ट पानी फ्री कर देना तो शायद उनके लिए आसान हो सकता है लेकिन आती गर्मियो में जबकि दिल्ल्ली एक एक बूँद पानी के लिए तरस जाती है और जब पानी या तो आता ही नही है, या फिर नालियों का गंदा बदबू वाला पानी आपके नल्कोन से निकलता है, उसका इलाज जब तक नही होगा, तब तक लोगो को चुप कैसे करवाया जाएगा, यह एक बड़ी चुनौती होगी.
इसके साथ साथ बिजली का टॅरिफ 50% कम करने की बात है. इन बिजली कंपनीज़ का देल्ही सरकार के साथ एक समझौता हुआ था. अब अगर अरविंद उस समझौते में चेंजस कर के उनको काग के ऑडिट के तहत लाने की कोशिश भी करेंगे तो ये बिजली वाले पहले की तरह कोर्ट का रुख़ कर के स्टे लेने का पर्यास करेंगे.
यक़ीनन अरविंद की नीयत तो बिल्कुल सॉफ है और वो देल्ही के लोगों के लिए काफ़ी कुछ करना भी चाहेंगे लेकिन इन आड्वर्स हालातों का सामना करना भी एक बड़ी बात होगी.
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