Workshop to provide financial literacy

Dear Sir

As per your discussion with us, we would like to put forward a proposal to conduct a workshop to provide financial literacy (FLAME)  and Knowledge of safe Investment Solutions to your society residents. 

FLAME (Financial Literacy Agenda for Mass Empowerment) is an IIFL ( INDIA INFOLINE LTD ) initiative to promote financial literacy amongst the masses in order to make them an integral part of India's spectacular growth story.

IIFL's FLAME initiative is committed to help common people gain financial growth and security through better awareness and education on the variety of financial products while avoiding the lure of and loss from unrealistic claims made by unscrupulous agents and ponzi schemes.

To know more about FLAME click Link http://flame.org.in/aboutus.aspx

Proposal

To spread financial awareness we would like to conduct FLAME workshop by:

·         Educating your society on 108 mantras of Financial success

·         Presenting various safe and profitable investment opportunities with assured and fixed returns.

Company Profile

An apt introduction to the India Infoline group would be a fully integrated financial services provider catering to the needs of Retail, HNI, Institutional and Corporate clients at over 2500 business locations across 500 cities. The services offered by India Infoline are Retail and Institutional Equities, Commodities, Life Insurance and Mutual Funds distribution, Wealth Management, Asset Management, Investment Banking and Consumer Finance. We contribute to over 4% of the market share in terms of the daily turnover in NSE, and have several awards to our credit.

We look forward to a positive response and mutually beneficial relation with you. Assuring you of our best services.

Please give us an opportunity to present you the concept in person at the time of your convenience.

Warm Regards

IIFL

Madhurima Das, Namita Sain

Jan Sunwai by Delhi Police

Dear Friends

 

Do you have knowledge that a Jan Sunwai is held in every district of Delhi by DCP on orders of Police Commissioner. Have you attended any Jan Sunwai by DCP East.

 

I do not got information on time, but two are already held in East Delhi at Preet Vihar and IP Extension

 

 Best Wishes

      

 JAI HIND   

 

Lalit Mohan Sharma

Harassing the Tenants residing in Amba society, Dwarka

The Management of Amba Apartment, Plot No.5, Sector 10, Dwarka, New Delhi is harassing the Tenants residing in this society. Recently vide its order dt.24.09.2012 the management of Amba Society  has increased the water charges from Rs.100/- to Rs.500/- for the Tenants residing in the Society w.e.f October 2012. 

They have also increased the Society Maintenace charges for Tenants from Rs.1300/- to Rs.1500/-. This unilateral & discriminatory increase in water & maintenance charges is totally unfair & unjustified. Now the management is continuously harassing  the Tenants for deposit of increased charges. Their garbage is not being picked up by the Sweeper on the instruction of the management. They are also being threatened for disconnection of their water & electricity charges. 

In view of the above you are requested to please interfere in the matter. Moreover there is huge bungling in the a/c's of the Society. The Society is being run by a single person as president as a Sole proprietorship as almost all the members have either resigned or are not active. 

The A/C's of the Society are not being Audited as per Govt guidelines. The water charges deposited by the members for the last 1-2 years were not paid resulting in the govt body raising a bill of more than Rs.3 lacs against the Society. Now to recover the said amount he has targeted the Tenants as owners have refused to share the bill as they alongwith Tenants residing here have regularly paid water charges as per norms. When Tenants questioned him for the money already deposited by them in previous months he says he is not answerable to any tenants, which clearly shows fraudulent mentality.. 

 Looking forward for an early action in the matter. 

All Tenants Amba Apartment 

Plot No-5, Sector -10 

Dwarka, New Delhi 

ambatenantsassociation@yahoo.com 

Any reply will be updated here.

DDA's Online conversion scheme for DDA Flats & Group housing Flats

Dear President and Executive Members of RWAs of Delhi,

I understand that all of you must be aware about a scheme recently launched by DDA for  Online conversion of DDA flats and Group Housing Societies flats.

This is very useful scheme for fast and time bound CONVERSION . You will be glad to know that many Applicants have got their CD papers issued in less than 15 days through this online facility.

For details and for applying online, one can click the link ‘online Conversion from Lease Hold to Free Hold’ on home page of DDA’s website www.dda.org.in 

You are therefore requested to make publicity of this scheme for the needy applicants.

With Regards,

(V.S.TOMAR)

DIRECTOR,

DDA

VIKAS SADAN,

INA,

NEW DELHI

ASSOCHAM meet on Role of IT in Municipal management !

Petition to the Prime Minister for the CAG Audit of DISCOM's

We had sent a Petition to the Prime Minister for the CAG Audit of DISCOM's. We are pleased to inform that on 11th October, 2012 our news was covered by over a dozen news papers including  The Hindu, The Pioneer, Deccan Herald, PTI, Business Standard, Nav Bharat times, Amar Ujala, Dainik Jagran, Rashtriy sahara, MSN, Outlook, Samay live, Hindustan, etc. Details can be viewed at www.RWABhagidari.blogspot.in


 

 

 
 

RWAs want CAG audit of discoms’ accounts

 

Consumer representatives are unwilling to give up their campaign for getting the Comptroller and Auditor General of India to verify the accounts of the three power distribution companies in the city.

A year after they sought an audit of the power discoms’ accounts by the CAG, residents’ welfare associations have launched an online campaign to intensify their movement. These consumers are unhappy that even a year after the Delhi Electricity Regulatory Commission gave its nod and the Delhi Government agreed to a CAG audit, there has been no move on the government’s front to take the decision forward.

“Almost six months ago, the Delhi Government had submitted in the Delhi High Court that CAG audit will be done. Though the Audited Balance Sheets of discoms exhibit clear profits, still, the DERC admitted their plea of losses. As a result, power tariff is being revised upwards regularly and consumers are forced to pay at high rates,” said B. S. Vohra of the East Delhi RWAs Joint Front.

The consumer representatives have also demanded that the DERC should make public the guidelines or parameters for raising or deciding the tariff. “The DERC had admitted in High Court about the absence of the same,” the RWA have claimed in the online petition.

Other demands include a separate neutral and a higher penalty for the discoms for failing to provide services. “We now have common neutral for all the meters in a building. Because of residual backflow we are paying 25 per cent to 30 per cent more. We demand separate neutral for each flat,” the consumers have put forth in their petition.

These issues apart from the concerns over inflated bills will be raised at a public hearing on October 8.

with thanks : The Hindu : LINK : for detailed news.

Delhi: RWAs Seek CAG Scrutiny of Discoms' Accounts

Over 100 Resident Welfare Associations today petitioned Prime Minister Manmohan Singh demanding a scrutiny of accounts of private power distribution companies by the Comptroller and Auditor General.

In the letter to the PM, the RWAs said the Delhi Electricity Regulatory Commission has been heeding to the demands of discoms to hike tariff though their balance sheets reflected clear profits.

"We have sent a petition to the Prime Minister demanding a CAG scrutiny of the accounts of the discoms," President of East Delhi RWAs Joint Front B S Vohra said.

The RWAs across the city have been demanding a roll back of the 26 per cent hike in power tariff effected by Delhi's power regulator DERC in July. BJP as well as Arvind Kejriwal and his supporters have also been demanding roll back of the hike.

Vohra said RWAs have sent copies of the petition to Delhi Chief Minister Sheila Dikshit and DERC chief P D Sudhakar.

with thanks : OUTLOOK : LINK for detailed news.

बिजली वितरण कंपनियों ने की बिजली दरों में 72 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की मांग

नई दिल्ली (एसएनबी)। डीईआरसी (दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग) द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों से बिजली वितरण कंपनी बीएसइएस राजधानी और यमुना संतुष्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने अपीलीय ट्ब्यिूनल में 72 प्रतिशत दरों में बढ़ोतरी करने का आवेदन किया है। इस मामले की सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने आरड्ब्ल्यूए के भी पक्षकार बनाया है, अब इस मामले की सुनवाई अपील ट्रिब्यूनल में 19 नवंबर को होगी। राजधानी के विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2011-12 के वार्षिक टैरिफ के लिए जनसुनवाई के बाद 26 अगस्त 2011 को घरेलू बिजली दरों में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि की थी। लेकिन दोनों बिजली वितरण कंपनियां आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं थीं। इसलिए डीईआरसी के निर्णय के विरोध में बिजली वितरण कंपनियों ने सितंबर 2011 में अपीलीय ट्ब्यिूनल में याचिका दायर कर 72 प्रतिशत दरें बढ़ाने की मांग की थी। अपीलीय ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई शुरू कर इस मामले में आरड्ब्ल्यूए को भी पक्षकार बनाकर उनके सुझाव मांगे हैं। अब इस मामले में कुछ आरड्ब्ल्यूए पदाधिकारियों ने अपना पक्ष ट्रिब्यूनल में रख दिया है। कुछ आरड्ब्ल्यूए के पदाधिकारी पत्र के माध्यम से अपनी राय ट्रिब्यूनल को भेज रहे हैं।  इस मामले में पूर्वी दिल्ली आरड्ब्ल्यूए ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष बीएस बोहरा ने बताया कि राजधानी की बिजली कंपनियां जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। इसलिए वर्ष 2011-12 में 21.7 प्रतिशत दरें बढ़ने के बाद फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली दरों में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद फिर फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बीएसईएस राजधानी और यमुना के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2012-13 के वार्षिक टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी डीईआरसी ने की है। इसके बाद भी अपीलीय ट्रिब्यूनल में दरों में 72 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है।  ऊर्जा के समन्वयक सौरभ गांधी ने कहा कि डीईआरसी और बिजली वितरण कंपनियां आपस में मिली हुई हैं। इसलिए सीएजी जांच की प्रतीक्षा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जब दिसंबर 2011 में दिल्ली सरकार ने सीएजी जांच के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन डीईआरसी सीएजी जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना ही बिजली दरें बढ़ाकर बिजली वितरण कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को ट्रिब्यूनल में होने वाली सुनवाई से पहले बिजली वितरण कंपनियों के सभी साक्ष्य जमा करा दिए जाएंगे। जिससे बिजली कंपनियों की कार्यशैली और आय का पता चल सके। इस मामले में डीईआरसी के अध्यक्ष पीडी सुधाकर ने कहा कि 26 अगस्त को 21.7 प्रतिशत बिजली दरों की बढ़ोतरी के खिलाफ बीएसईएस ने ट्रिब्यूनल मेंअपील की थी। इस अपील में उन्होंने बिजली दरें बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब मामला ट्रिब्यूनल में है इसलिए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जा सकती। डीईआरसी के निर्णय के खिलाफ 2011 में दोनों बिजली वितरण कंपनियां गई थी अपीलीय ट्रिब्यूनल अपीलीय ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू, आरडब्ल्यूए से मांगी राय, बनाया पक्षकार l with thanks : Rashtriy Sahara : LINK

RWAs write to PM seeking CAG scrutiny of discoms'' accounts

 

New Delhi, Oct 10 (PTI) Over 100 Resident Welfare Associations today petitioned Prime Minister Manmohan Singh demanding a scrutiny of accounts of private power distribution companies by the Comptroller and Auditor General.

In the letter to the PM, the RWAs said the Delhi Electricity Regulatory Commission has been heeding to the demands of discoms to hike tariff though their balence sheets reflected clear profits.

"We have sent a petition to the Prime Minister demanding a CAG scrutiny of the accounts of the discoms," President of East Delhi RWAs Joint Front B S Vohra said.

The RWAs across the city have been demanding a roll back of the 26 per cent hike in power tariff effected by Delhi''s power regulator DERC in July. BJP as well as Arvind Kejriwal and his supporters have also been demanding roll back of the hike.

Vohra said RWAs have sent copies of the petition to Delhi Chief Minister Sheila Dikshit and DERC chief P D Sudhakar.

"Though the audited balance sheets of discoms exhibit clear profits, still DERC admits their plea of losses. As a result, power tariff is being revised upwards regularly and consumers are forced to pay high rates due to monopolistic practices of the companies," the RWAs said in the petition.

with thanks : MSN NEWS : LINK

'बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट हो'

 

नई दिल्ली :
बिजली कंपनियों के अकाउंट का सीएजी ऑडिट कराने की मांग करते हुए आरडब्लूए प्रतिनिधियों ने पीएम को पिटीशन भेजी है। जिसमें कहा गया है कि बिना अकाउंट की सही से जांच किए बिजली के रेट तय करना दिल्ली वालों के साथ अन्याय है। 

ईस्ट दिल्ली आरडब्लूए जॉइंट फ्रंट के बी.एस. वोहरा ने कहा कि दिल्ली सरकार कह चुकी है हम सीएजी ऑडिट के लिए तैयार है। हाईकोर्ट में करीब छह महीने पहले कहा गया था कि सीएजी ऑडिट कराया जाएगा। लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है। बिजली कंपनियों की बैलेंस शीट साफ बताती हैं कि वे फायदे में हैं। बावजूद इसके डीईआरसी ने उन्हें घाटे में मानते हुए बिजली के रेट बढ़ा दिए। बिजली कंपनियों के एकाधिकार और मनमानी की वजह से लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। 

एक्टिविस्ट एस.के. माहेश्वरी ने कहा कि कैबिनेट ने पिछले साल दिसंबर में बीएसईएस को 500 करोड़ का बेलआउट पैकेज देने पर सहमति जताई थी। साथ ही जब से बिजली निजी हाथों में गई है तब से अब तक कंपनियों के अकाउंट की सीएजी से ऑडिट कराने का भी फैसला लिया था। बेलआउट तो दे दिया गया लेकिन ऑडिट अभी तक नहीं किया गया। 

ऊर्जा संगठन के सौरभ गांधी ने कहा कि सरकार ने विधानसभा में सीएजी ऑडिट कराने का प्रस्ताव पास तो कर दिया पर इसे लागू नहीं कर रही । जब तक ऑडिट नहीं हो जाता तब तक कैसे साफ होगा कि कंपनियां लॉस में हैं या प्रॉफिट में। कंपनियां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को अलग आंकड़े दे रही हैं और डीईआरसी को अलग। एक ही कंपनी के अकाउंट में करीब 2000 करोड़ की हेराफेरी है। ऐसे में जब तक सीएजी ऑडिट नहीं हो जाता कैसे यकीन किया जाए कि जिस अकाउंट को आधार बनाकर दिल्ली की जनता से मोटे बिल वसूले जा रहे हैं वह सही हैं। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। जब कंपनियों में 49 पर्सेंट शेयर सरकार का है तो सरकार क्यों आरटीआई से बच रही है। 

with thanks : NAVBHARAT Times : LINK