Tuesday, April 18, 2017

RWAs Empowerment - Seems we are on the right track

Congress manifesto pledges Empowerment of RWAs.  BJP manifesto confirms a monthly meet with RWAs on various civic issues. Lets see what comes out of the AAP manifesto tomorrow. 

We are regularly raising the issue at various platforms since a long time & hopefully seems that the time of yielding results is nearing.

Looking forward for your valued support.

With best regards,

B S Vohra

MCD polls: Congress pledges empowerment of RWAs, timely delivery of services

The Congress’ manifesto on urban infrastructure for the MCD polls, released today, promises empowerment of resident welfare associations (RWAs) and time-bound delivery of 13 civic services. Highlights of the manifesto include dedicated fund for Chatth Puja arrangements, Bhagidari scheme revival for participatory governance, simplification of building by-laws, ensuring women’s security by installing LED lights and house tax exemption for self-occupied properties and senior citizens above 65 years.
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Releasing the manifesto, Delhi Congress president Ajay Maken accused both the BJP and the AAP of making “false promises” to people on tax issues. “Kejriwal says house tax will be waived after the AAP’s victory in MCD polls. Perhaps, he does not know or is just making false promise because house tax can not be waived totally, although exemption in some categories is allowed,” he said.
The Bhagidari scheme to promote broad-based civic participation in local governance, launched by the Congress when it was in power in Delhi, but “neglected” by the BJP-ruled civic bodies, will be revived and more importance would be given to the RWAs in civic matters, Maken said.
If the Congress wins the civic bodies election, the scheme will be implemented in a big way by engaging elected RWAs in parking arrangements in residential colonies, the Delhi Congress chief said. The right of citizens for time-bound delivery of services will be boosted by issuing a charter of 13 civic services, within three days of assuming office in the corporations after the polls, he said.
with thanks : IndianExpress : LINK : for detailed news

Delhi Congress stalwart Arvinder Singh Lovely joins BJP

Delhi Congress stalwart Arvinder Singh Lovely joined BJP. He said that he was being ignored since last two years while he was willing to serve the city. He was not included in the various committees formed by Ajay Maken. Even though he is an automatic member of the manifesto committee, as he was Ex  President of the Delhi Pardesh Congres committee, he was not invited while declaring the manifesto. While joining BJP, he showed faith in the Leadership of  Modi ji & Amit Shah. 



Monday, April 17, 2017

BJP संकल्प-पत्र के मुख्य बिन्दु

BJP संकल्प-पत्र के मुख्य बिन्दु : 
( Manifesto of Congress & AAP will be uploaded soon )


ऽ    पूर्णतः डिजिटलाइजेसन (डिजिटल बाई डिफाल्ट): निगम कार्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी सेवाएं आॅनलाइन उपलब्ध कराएंगे।
ऽ    नगर निगमों का पैसा नगर निगमों को ही मिले इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि कानूनी तौर पर जो राशि निगमों को देय है उसे दिल्ली को सरकार तुरंत रिलीज करे। यदि दिल्ली सरकार निगमों को देय राशि नहीं देती है तो केन्द्र सरकार उसे सीधे निगमों को दे और दिल्ली सरकार को केन्द्र द्वारा दी जाने वाली राशि में से उसे काट ले।
ऽ    ‘दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना’ लागू की जाएगी जिसके अन्तर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी।
ऽ    सभी वार्डों में पार्षद और आर.डब्लू.ए की निगम अधिकारियों के साथ अनिवार्य मासिक बैठक।
ऽ    फूटपाथों को पैदल चलने के लिए अतिक्रमण मुक्त करेंगे।
ऽ    हाउस टैक्स पेयर (करदाता) के लिए यूनिक प्रापर्टी आइडेंटिफिकेशन कार्ड (यूपिक कार्ड) निगम में सभी को निर्गत करना जिसमें सभी हाउस टैक्स आॅनलाइन उपलब्ध हो सकें।
ऽ    सभी प्रकार के लाइसेंस सिंगल विन्डो से न्यूनतम दस्तावेज पर तुरन्त उपलब्ध कराएंगे।
ऽ    ढलाव मुक्त दिल्ली - नगर निगम को ढलाव मुक्त करना। घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करना तथा फिक्सड कम्पैक्टर स्टेशन ;थ्पगमक ब्वउचंबजवत ैजंजपवदद्ध लगाकर कूड़े की समस्या से दिल्ली को छुटकारा देंगे।
ऽ    लैंड फिल साइटस के कूड़े/मलवे को हाइवे के निर्माण में इस्तेमाल कर उनका भार कम करेंगे।
ऽ    दिल्ली को मलवा मुक्त करने के लिए ‘सी. एण्ड डी वेस्ट प्लांट’ स्थापित करेंगे।
ऽ    ‘वेस्ट टू एनर्जी प्लांट’ लगाकर लैण्ड फिल साइट का भार कम करेंगे।
ऽ    आधुनिक मशीनों द्वारा सफाई को प्राथमिकता।
ऽ    सभी मार्केट की ‘नाइट क्लीनिंग’ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
ऽ    सभी मार्केट एवं पूरी दिल्ली में विश्वस्तरीय शौचालय का निर्माण करेंगे जो बिजली, पानी एवं सफाई कर्मचारी से युक्त होंगे।
ऽ    सभी वार्डों में सफाई कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम स्थापित करेंगे। लगभग 10 वार्डों में इसकी शुरूआत हो चुकी है।
ऽ    दिल्ली के सम्पूर्ण डेªनेज सिस्टम का नवीनीकरण कर इसे विश्वस्तरीय बनाएंगे जिससे जलभराव की समस्या का स्थाई समाधान हो।
ऽ    नगर निगमों के अन्तर्गत आने वाली सभी कोलतार की सड़कों को बारम्बार टूटने से बचाने हेेतु रेडी-मिक्स कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे सड़कों को मजबूती मिलेगी तथा उनके रख-रखाव का खर्च भी कम होगा।
ऽ    विभिन्न सेवाओं के लिए बार-बार रोड कटिंग न हों इसके लिए भूमिगत चैनल विकसित करेंगे।
ऽ    वर्षाजल संचयन (रेन वाटर हारवेस्ंिटग) को सुनिश्चित करेंगे जिससे जल संचयन सुनिश्चित हो सके।
ऽ    पर्यावरण को सुधारने संवारने के लिए विशेष प्रकार के पेड़ पौधे पूरी दिल्ली में लगाए जाएंगे जिससे प्रदूषण को कम किया जाएगा।
ऽ    पार्को को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा और उनमें बच्चों के खेल-कूद के लिए विशेष प्रबंध किया जाएगा।
ऽ    प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को वर्चुअल कंसल्टेंसी फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे तथा उन्हें बड़े अस्पतालों से जोड़ा जाएगा।
ऽ    100 प्रतिशत टीकाकरण के द्वारा टिट्नस, काली खांसी, खसरा, वूपिंग-कफ, डिप्थीरिया आदि रोगों को जड़ से समाप्त किया जाएगा। आधुनिक कार्यक्रम चलाया जाएगा।
ऽ    नागरिकों को स्थाई हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, अस्पताल में प्रसव और पोषाहार सहित महिलाओं और बच्चों को हर मेडिकल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
ऽ    आयूष प्रणाली की चिकित्सा को मुख्य धारा में लाया जाएगा। 
ऽ    निगम के विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा तथा निगम के विद्यालयों में विश्वस्तरीय शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा।
ऽ    प्राइवेट स्कूलों एवं निगम स्कूलों की भागीदारी से ‘एडाॅप्शन योजना’ लागू करेंगे।
ऽ    निगम के विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा लागू करेंगे।
ऽ    सामुदायिक केन्द्रों के रख-रखाव की विशेष सुविधा एवं बिना शुल्क बढ़ाए उनका आधुनिकीकरण करेंगे।
ऽ    आवासीय क्षेत्र में आर0डब्ल्यू.ए की मदद से व्यवस्थित पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएंगे।
ऽ    औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग को फैक्ट्री लाइसेंस से मुक्त कर देंगे।
ऽ    105 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लाॅट पर नक्शा पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जनता को मकान बनाने में अधिक छूट देने पर भी कार्य करेंगे।   
ऽ    दिल्ली में सौर ऊर्जा (सोलर सिस्टम) प्लांट लगाए जाएंगे और घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।
ऽ    जे. जे. काॅलोनियों, स्लम व कटरों में वे सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी जो नियमित काॅलोनियों में उपलब्ध हैं।
ऽ    केन्द्र सरकार से मिलकर एक वर्ष में सभी अनधिकृत काॅलोनियों को नियमित करवाने का प्रयास किया जाएगा। 
ऽ    अनधिकृत काॅलोनियों को रेगुलराइज कराने के चार्ज आधे किए जाएंगे।
ऽ    दिल्ली के नागरिकों के लिए दूध और डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दिल्ली नगर-निगम उपयुक्त स्थानों पर डेयरी काॅलोनियाँ विकसित करेगी।
ऽ    ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजना के अन्तर्गत महिलाओं द्वारा प्रारम्भ किए गए व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
ऽ    दिल्ली नगर निगम सभी रिक्शा चालकों, आॅटो रिक्शा एवं टैक्सी ड्राइवरों, फेरीवालों, घरेलू नौकरों, दिहाड़ी मजदूरों, औद्योगिक कामगारों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्ड जारी करेंगे। 
ऽ    छठ घाटों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी, घाटों का विकास किया जाएगा तथा उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित की जाएगी।
ऽ    सभी रेहड़ी-पटरीवालों का ‘पथ विक्रेता आजीविका सुरक्षा अधिनियम 2014’ के अन्तर्गत पक्का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा ताकि अफसरशाही एवं भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके और सभी रेहड़ी-पटरीवालों को बिना जमानत के बैंक से लोन मिल सके। 
ऽ    दिल्ली में सभी साप्ताहिक बाजारों को सुविधाएँ दी जाएंगी तथा इन बाजारों में आने वाले व्यापारियों एवं ग्राहकों के लिए विशेष योजनाएँ भी बनाई जाएंगी। 
ऽ    पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं एवं दिव्यांगों के पेंशन की राशि भी समय-समय पर बढ़ाई जाएगी। 
ऽ    निगमों के सभी अस्थाई सफाई कर्मियों को नियमित करेंगे। 
ऽ    निगम के अन्य विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यांत्रिकी आदि में भी अस्थाई रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी।
ऽ    निगम कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजनाओं को कैशलेस किया जाएगा तथा उनकी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराई जाएगी।
ऽ    बंदरों को आवासीय काॅलोनियों से विस्थापित कर संरक्षित वनों में छोड़ा जाएगा।
ऽ    आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए विशेष नसबंदी कार्यक्रम चलाए जाएंगे तथा सड़क पर घूम रहे मवेशियों को पशुशालाओं में भेजा जाएगा।
ऽ    श्मशानों में आधुनिक प्रदूषण रहित शवदाह गृह विकसित किए जाएंगे, इस प्रकार के शवदाह गृह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में शुरू किया जा चुका है। श्मशानों में प्रार्थना हाल, पार्किंग सुविधा, पेयजल, प्रसाधन, बागवानी, शव प्रच्छालन आदि का भी पुख्ता प्रबंध किया जाएगा। 

Saturday, April 15, 2017

Give us solutions to sanitation, parking woes, RWAs tell parties - The Hindu


Door-to-door garbage collection, dhalaos are main concerns

Days ahead of the civic polls on April 23, residents’ groups have asked political parties to come up with solutions for Delhi’s biggest problems — sanitation, illegal parking, encroachment and the blame game agencies play.

15 issues highlighted

The East Delhi Residents’ Welfare Association (RWA) Joint Front wrote to Chief Minister Arvind Kejriwal, Deputy Chief Minister Manish Sisodia, Delhi BJP president Manoj Tiwari and Delhi Congress president Ajay Maken on Friday, asking them to come up with solutions in their manifestos to the 15 problems that have been highlighted.
According to the RWAs, door-to-door garbage collection and open dhalaos in residential areas are among the main concerns for residents. “We don’t want just promises. We want to know how each party plans to solve our problems. We all know what the problems are in the Capital,” said B.S. Vohra, president of the East Delhi RWAs Federation.
In an email sent to the leaders, the RWAs have also asked for better coordination between the municipal corporations and different departments of the Delhi government. Many problems, like water-logging of roads during the monsoon, can be solved if the agencies work together, said Mr. Vohra.
“Every year, we hear the same excuses. The municipal corporations blame the Public Works Department or the Delhi Jal Board, who in turn accuse the corporations of not cleaning drains. We don’t want any blame game,” he added.

‘Address funds dispute’

Another problem that hit east Delhi was the multiple strikes by sanitation workers in the past two years. Faced with a financial crisis, the East Delhi Municipal Corporation (EDMC) was unable to pay workers on time, triggering strikes and allowing garbage to collect on the streets. The RWAs have demanded that the parties address the dispute over funds between the EDMC and the Delhi government.
with thanks : The Hindu : LINK

RWAs release public manifesto - Times of India

Apr 15 2017 : The Times of India (Delhi)
E DELHI WISHES - 
RWAs release 
public manifesto
New Delhi:


RWAs have come out with their own manifesto and have written to all the three prime political parties ­ BJP , Congress and AAP -to highlight their issues in the parties' manifestos. The manifesto has a list of 15 issues pertaining to the residents and highlights issues of the capital.B S Vohra, RWA president of East Delhi Joint Front, said that while all three political parties are busy in their blame game, it is important to shift their focus on the real issues that the residents have been suffering for many years.
“We have made a list of 15 issues and have appealed to all parties to highlight them in their manifestos. They should highlight issues that are associated directly with the public and should not have any vested interest,“ Vohra said.
In the letter, the RWAs have sought a solution and assurance from the political parties to take up the issues and put an end to them.
“The most important point that we want to highlight is that there should be coordination among different parties.It has been evident in the last two years how east Delhi has suffered when sanitation workers were not paid their salaries and instead of coming up with a solution, what followed was a blame game between BJP-led east corporation and AAP-led Delhi government,“ he said.
The public manifesto highlights issues like pollution, poor garbage collection, landfill fire, overflowing dhalaos, encroachment, parking, bad quality of roads, stray animals menace etc. Vohra pointed out that the issue of funds between civic bodies and Delhi government should be resolved and corruption in municipalities is a major cause of concern for the residents.

with thanks : Times of India : LINK

Friday, April 14, 2017

RWAs issues for MCD Election Manifesto

Subject : RWAs issues for MCD Election Manifesto :

Kind Attention :
1. Mr Arvind Kejriwal, CM, Delhi
2. Mr Manish Sisodia, Dy CM, Delhi
3. Mr Manoj Tiwari, President, Delhi BJP
4. Mr Ajay Makan, President, Delhi Congress
( via E mail, Twitter, WhatsApp, Facebook )

Dear Sir,

In spite of being the residents of the National capital, Delhiites are facing so many problems, such as : Pollution, Traffic jam, Parking, Encroachment, Water logging, Sanitation, Open Dhalav, Potholes, etc.


Through this mail to the Leaders of various political parties, we seek an Assurance in their Election Manifesto, clearly stating, that how soon our problems, as below, will come to an end : 

1. Most Polluted City : It has become, one of the most polluted city of the world.
2. Smoking mountains, Landfill sites : These are contributing to the Air, Water & Soil pollution.
3. Open Dhalav’s in the inner localities : They have become a big nuisance for the residents.
4. Door to Door Garbage collection : It is the very basic need of the hour.
5. Encroachment : It can be seen in any locality with bare eyes, and adds to traffic jam & pollution.
6. Traffic Jam : It has become a common problem for every locality.
7. Illegal parking : It is also the reason of Traffic jams as well as quarrels at various locations.
8. Potholes : These are visible on every single road in the inner localities.
9. Water Logging : The city is converted into a big lake, during every downpour in Monsoon.
10. Sanitation workers strike : Five strikes in two years have truly shattered the residents.
11. Stray Animals : Stray Dogs & Monkeys can be seen in every locality.
12. Funds problem between MCD & Delhi Govt. : It has caused severe damage to the local infrastructure.
13. MCD Corruption : It is the major cause of concern for the residents.
14. Co-ordination : In the Elections at Delhi Govt & MCD levels, any party may win. We are expecting a suitable coordination amongst all those who win and the Hon’ble LG, for suitable implementation of plans for the development of the city.
15. RWA EMPOWERMENT : Last but not the least, we expect the RWA Empowerment as RWAs are the selfless workers & a real backbone of the city.

These are some of the very basic issues that require your immediate attention. We don’t think that any of the above issues require any further detailed description from our side, as all these issues are clearly visible with bare eyes, in almost every locality.

We are now looking for your upcoming manifesto, with a GREAT HOPE.

With best regards,

B S Vohra
President
East Delhi RWAs Joint Front – Federation

Thursday, April 13, 2017

Mobile Tower Radiation in East Delhi checked by East Delhi RWAs Joint Front

SC order a shot in arm for RWAs

Supreme Court order to shut down a mobile phone tower in Gwalior on a plea filed by a 42-year old domestic help has heated up the debate about the supposed harmful radiations emitted by them. The petition had claimed that radiation from the illegal tower installed on a neighbour's rooftop in 2002 had affected him adversely in the past 14 years. 

The SC order has given a shot in the arm to the campaigns of many Residents' Welfare Associations (RWAs) in Delhi who have been opposing these structures for years. 

Dr Kapil Kakkar, RWA president of Jangpura Extension, said that he has filed several complaints with the municipal corporation about installation of mobile phone towers in residential areas. Many residents have now asked him to take up the issue strongly, especially after the SC verdict. 

A guesthouse in our area has a mobile tower for the past 15 years. Residents living nearby are suffering from cancer because of it. Even the guesthouse owner and his mother are suffering from the ailment, but he is unable to remove the tower as the clauses in the agreement cannot be violated," said Kakkar.

The East Delhi RWA president, BS Vohra, took the campaign against mobile towers a step further by checking the radiation emanating from them. "But the companies reduced the frequency that day and we couldn't get a clear reading," he claimed. 

Requesting the government to act strongly, Vohra said that mobile companies "have a strong lobby and they get away despite knowing that radiation from these towers could be harmful. 

RWA president of Mayur Vihar-I Pocket-III, Om Aggarwal believes that the SC judgment will increase the sense of responsibility of telecom companies. However, East of Kailash RWA president, Wing Commander JS Chadda, believes that since many experts say the towers cause no harm, "there is no basis for us to go about protesting against their presence in our areas. 

We started a movement to remove the towers, but stopped as government reports suggested that they have no detrimental effects," Chadda said. 

Rajiv Kakria, RWA President of GK-I, has a different take. "Residential areas shouldn't put up these towers as they are aesthetically not pleasant and there's always a chance of them falling down during storms. " He has asked telecom companies to reduce sound pollution from generators by upgrading their technology. 

with thanks : TOI : LINK