Inflated bill received from the Delhi Jal Board ?

The inflated bill received from the Delhi Jal Board have disturbed the peace of mind of the retired and senior citizens all over the Union territory of Delhi.  We should find out the ways to mend the ways of the working of DJB , who is bent upon in thrusting heavy bills on the residents specially the good paymasters.  In fact these bills are causing mental agony, harassment and have shattered the budget of the poor pensioners.  It is observed that CM Sheila Dikshsit has fulfilled her view point to upgrade the price of water at par with Bisleri waters.  Now it is an election year we all should consider seriously about the past dictatorial behavior of the Delhi Govt.and also the  failure of the weak opposition, who failed to take up serious cases affecting the citizens of Delhi.  I am giving below the comparative statement of the DJB charges right from 1996 till today for all of you to assess the highhandedness on the part of the Delhi Govt.

Year               Reading               Charges                   

1996-1997        405                   Rs. 206                          

2000-01             279                   Rs. 431                      

2003-04            412                    Rs. 941

2002-03            332                          934                          

2006-07              386                        2933                       

2007-08            318                        2261

2011-12            188                        1585                         

2012-13            284                        6525    

As we are aware the senior citizens population is around 20%. we should rise to the occasion in raising our voice against the Delhi Govt in deliberatly ignoring our problems and adding fuel to the hike in prices.  

Thanking you      

R K Nanda 

President 'Sahyog' Varisht Nagrik Manch, Shalimar Bagh, Delhi. 110088

Executive Member..Senior Citizens Confedration Council of Delhi, 

President Railway Pensioners Association, Tilak Nagar, New Delhi 

Vice President RWA CC Block Shalimar Bagh, Delhi. 110088

NON LIFTING OF DE SILTED MATERIAL

SIR

     

REFER TO MY MAIL REGARDING NON LIFTING OF DE SILTED MATERIAL OUTSIDE NAVRACHNA APPRTMENT. GUARD OF THE SOCIETY REPORTED THAT LAST NIGHT AT AROUND 12PM DESILTED MATERIAL HAS BEEN LIFTED 

THANKS TO YOUR TEAM.

CHANDER MOHAN

Discussions on Power & water issues

Discussion on Power Tariff : Total TV : B S Vohra

LINK : http://www.youtube.com/watch?v=iZNbldnGTD8




Badti Garmi, Ghat ta pani : Delhi Aajtak : B S Vohra : Part 2

LINK : http://www.youtube.com/watch?v=z4wblbDZFm4

Stray dog problem in Shalimar Bagh too !

We too are facing a great problem with increasing numbers of stray dogs in our locality. There are many cases of dog bites, but no body is bothered to hear to the problems of the residents. The Govt. should step up early solution in eradicating the menace of stray dogs. 

R K Nanda 
President 
'Sahyog' Varisht Nagrik Manch(Regd.), 
Shalimar Bagh, Delhi. 110088. 

Various activities in Krishna nagar : Sandeep Kapoor

Various activities in Gyan Park, Krishna nagar : Rohit Arora

Sd Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev : 23rd March : Our Salute

Programme held on consumers day : Madhubala

Harassment to Senior Citizens by Delhi Jal Board

Central Govt., Delhi State Govt. and other Departments launch various laxity plans for the Senior Citizens. Finance Deptt. exempts the Senior Citizens in Income Tax upto Rs. 2,50,000/-, which is exempted upto Rs. 5,00,000/- in case of Super Seniors like me. Delhi Police extends special security and certain Banks provide the services at their door steps for Senior Citizens. 

BUT, PERHAPS, DELHI JAL BOARD HAVE DECIDED TO HARRAS THE SENIORS.

I, am 86 year old person, living alone with my wife 80 years in B3A/58—A, Janakpuri, New Delhi. Our water meter connection No. is J-6049.  This meter is stopped for decades and the bill was raised on average @ 7 K.L. per month upto January 2011.  From March 2011 the consumption rate was increased to 8 K.L. per month arbitrarily. Surprisingly the consumption was raised to 20 K.L. per month from March, 2012. 

We have no servant, no conveyance and no reason to waste water. The rise in average consumption is not understood. Your Zone is not prepared to listen. The defective meter is to be replaced by Department and not me.

You are requested to direct the Zonal Revenue Officer, Janakpuri to amend the bills, wrongly raised. We always pay in advance.

We are eagerly awaiting your reply.

S.K. CHANDAN

B3A/58-A, Janakpuri, New Delhi.

Criminal Law ( Amendment ) Bill Passed !

कंज्यूमर क्यों झेले 'एक्स्ट्रा' करंट?

नई दिल्ली।। बिजली का नया टैरिफ तय करने की प्रोसेस में दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ( डीईआरसी ) के पास लोग सुझाव भेज रहे हैं। अगले महीने इस पर पब्लिक हेयरिंग होगी , जिसमें कई इशू उठाए जाएंगे। इसके बाद ही तय होगा कि दिल्ली में बिजली के नए रेट क्या होंगे। कई आरडब्लूए बिजली की खरीदने पर भी सवाल उठा रही हैं।

एक्स्ट्रा पावर का बोझ क्यों ? : डीईआरसी को भेजे सुझाव में जीके -1 आरडब्लूए प्रतिनिधि राजीव काकरिया ने कहा कि ' ओवर प्रोविजनिंग ' से कंस्यूमर की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है। ओवर प्रोविजनिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा बिजली की खरीद। बिजली कंपनियों के पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे पीक डिमांड का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे 2-3 पर्सेंट ज्यादा बिजली खरीदी जा सकती है। लेकिन अभी 24 घंटे बिजली देने के नाम पर डिमांड से बहुत ज्यादा बिजली खरीदी जा रही है। जिससे बाद में दिखाया जाता है कि खरीदी गई एक्स्ट्रा बिजली को कम दाम में बेचा गया और घाटे की भरपाई के लिए कंस्यूमर की जेब खाली की जाती है। इसके बावजूद दिल्ली में बिजली गुल हो ही रही है। अगर अचानक डिमांड बढ़ती है तो कंपनी कुछ बिजली महंगे दाम में खरीद सकती हैं।

ज्यादा बिजली खर्च करने वाले चुकाएं ज्यादा दाम  : सुझाव में कहा गया है कि जिन लोगों की वजह से ज्यादा बिजली खरीदनी पड़ती है , उन्हीं से एक्स्ट्रा दाम लिए जाएं। अभी खरीदी गई बिजली का बोझ सारे कंस्यूमर्स पर डाला जाता है , चाहे वह 300 यूनिट बिजली खर्च करे या 1500 यूनिट। जो कंस्यूमर महीने में 1200 या इससे ज्यादा बिजली खर्च करते हैं उनसे ज्यादा कीमत ली जाए ताकि लोग कम बिजली खर्च करने को भी प्रोत्साहित हों।

मैकेनिजम हो ट्रांसपेरेंट : ईस्ट दिल्ली आरडब्लूए जॉइंट फ्रंट के बी . एस . वोहरा ने कहा कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के आंकड़े दिखाते हैं कि बिजली कंपनियों को फायदा हो रहा है जबकि कंपनियां कहती हैं कि वह घाटे में हैं। वह कहां से कितनी बिजली खरीदते हैं यह जानकारी वेबसाइट पर डालनी चाहिए। ऊर्जा संस्था के सौरभ गांधी ने कहा कि पावर परचेज कॉस्ट अडजेस्टमेंट के नाम पर कंस्यूमर से ज्यादा बिल लेने का जो ऑर्डर दिया है वह गैर कानूनी है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। 

with thanks : Nav Bharat Times : March 18, 2013 : Link