Power Tariff in Delhi ?

Secy DERC,

Viniyamak Bhawan, 

New Delhi

Dear Sir,

Amidst news reports that DERC will soon proceed for a hike in the Power Tariff, we hereby want to say that : 

DERC MUST ANSWER TO ALL THE ISSUES RAISED BY US AT THE PUBLIC HEARING, BEFORE PROCEEDING FOR ANY HIKE IN THE POWER TARIFF.

Mr CM / DY CM / Power Minister : 
We want to meet you in this regard. 
Please revert at the earliest.

Thanks,

B S Vohra

President,

East Delhi RWAs Joint Front - Federation

www.RWABhagidari.com

Waterlogging due to DJB pipe burst in Delhi

Boat on the road - a symbolic expression of anger in Delhi

Impact of waterlogging in Delhi

Kids as rag pickers in Delhi - Shocking

B S Vohra with RED FM RJ RAUNAC, KAVAY & ROHAN

Heavy rains have not yet lashed in Delhi & therefore PWD, DJB & MCD still have time to clean all the drains. They must take this in a positive manner and must take immediate steps to clean these drains so that Delhi is free from water logging. And no Blame Game please. Public is not that fool any more.

Step motherly treatment with authorised group housing societies ?

It is true that the Administration always gives step-motherly treatment to recognized and registered Cooperative Housing Societies who always follow meticulously all the provisions in the Cooperative Society's Act & Rules and are always answerable to them in every respect. It is a pity that they could not so far decide about the levy of property tax, understood that this will be decided by the middle of August and the last date may also be extended to September, what a loss of revenue to the EDMC, not undertaken any fogging in the colonies, nor cleaned the storm water drains, parks are not attended to particularly this is the season for rearing and planting saplings etc. so far, despite the fact that they are all ought to be programmed well in advance and by now execution completed in every respect! What else you could expect from the authorities concerned except to attending to unauthorised colonies, which are their vote banks, totally neglecting the law abiding people living in the authorised and recognized housing colonies! We can only seek and pray to the Divine's intervention to resolve all the problems being faced by us!!

With regards,

TK Balu/Anand Vihar

Illegal parking may cost you Rs 5,500 : Times of India : B S Vohra

DERC Public Hearing : Live Hindustan : B S Vohra

DERC Public Hearing : The Hindu : B S Vohra

Step motherly treatment with authorised group housing societies ?

There are thousands of cooperative group Housing Society in delhi which are authorised where Govt is providing no basic facility. and now they are planning to give basic facility to the unauthorised colony. govt is giving step motherly treatment to these cooperative group housing society. when these step motherly treatment will stop ? 

chander mohan navrachna appartment, delhi-110032

please read as below :

484 अवैध कॉलोनियों का प्रोफाइल तैयार, कॉलोनियों को नियमित करने पर मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं

484 अवैध कॉलोनियों का प्रोफाइल तैयार, कॉलोनियों को नियमित करने पर मिलेंगी बुनिय...

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने 895 कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव तैयार किया था, उनमें से साउथ दिल्ली में स्थित 484 कॉलोनियों का प्रोफाइल तैयार किया गया है, ताकि कॉलोनियों को भविष्य में कभी नियमित होने पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध हो सके। कॉलोनियों की प्रोफाइल रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल 1797 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 1008 कॉलोनियां अकेले साउथ एमसीडी एरिया में हैं।

साउथ एमसीडी ने अवैध कॉलोनियों की जो प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक साल 2008 तक दिल्ली में 1639 कॉलोनियां अवैध थीं। 2008 में इनकी सूची तैयार करने के बाद से अब तक 158 नई अवैध कॉलोनियां सामने आई हैं। नई अवैध कॉलोनियों को मिलाकर दिल्ली में अब अवैध कॉलोनियों की कुल संख्या 1797 हो गई है। इसमें अवैध कॉलोनियों की जो पुरानी लिस्ट थी, उसमें साउथ एमसीडी एरिया में 980 कॉलोनियां थीं। नई अवैध कॉलोनियों में साउथ एमसीडी एरिया की 28 कॉलोनियां हैं।

अफसरों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने सितंबर 2012 में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का जो प्रस्ताव बनाया था, उनमें से 484 कॉलोनियां साउथ एमसीडी एरिया में हैं। इनमें से 220 कॉलोनियां निजी जमीन और 264 कॉलोनियां सरकारी जमीन पर स्थित हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1977 से 1994 के बीच दिल्ली सरकार ने कुल 567 कॉलोनियों को नियमित किया, जिनमें से 202 कॉलोनियां साउथ एमसीडी एरिया की थीं। अफसरों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने जिन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव बनाया है, उन कॉलोनियों का प्रोफाइल पहले से तैयार कर रखा जा रहा है ताकि भविष्य में जब कभी इन कॉलोनियों को नियमित किया जाता है, तो यहां रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का खाका तैयार करने में अधिक समय न लगे।