Water & Power Tariff : Nav Bharat Times

Water & Power Tariff : Hindustan Times

700 Lt Free Water by Delhi Govt : Total TV : B S Vohra

बीस किलोलीटर से ज्यादा खर्च पर महंगा पड़ेगा पानी : Rashtriy Sahara

पुरुषोत्तम भदौरिया/एसएनबी नई दिल्ली । दिल्ली जल बोर्ड के नवनियुक्त सीईओ विजय कुमार ने बताया कि सरकार के फैसले के मुताबिक, पानी के मीटर कनेक्शन वाले सभी परिवारों को 1 जनवरी से 20 किलोलीटर पानी मुफ्त मिलेगा, लेकिन जो उपभोक्ता इससे अधिक पानी व्यय करेंगे, उन्हें पूरे पानी का बिल और अन्य दूसरे शुल्क अदा करने होंगे। पिछले महीने दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए जनवरी माह से पानी का शुल्क 10 प्रतिशत बढ़ाने की योजना बनाई थी। उसे भी लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में पानी की दरें और अन्य सरचार्ज बढ़ गए हैं। 20 किलोलीटर तक पानी खर्च करने वाले हर तरह के चार्ज से मुक्त रहेंगे। लेकिन 20 से 30 किलोलीटर पानी खर्च करने वाले उपभोक्ताओं से अब सेवाकर के तौर पर 199 रपए वसूले जाएंगे। अभी तक 181 रपए लिए जाते थे। इसके अलावा उनसे जलकर 20 रपए प्रति किलोलीटर की दर से वसूला जाएगा। 30 किलोलीटर से अधिक पानी व्यय करने वाले उपभोक्ताओं को अब तक 30 रपए 25 पैसे प्रति किलोलीटर की दर से जलकर अदा करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें 33 रपए 27 पैसे प्रति किलोलीटर की दर से बिल देना होगा। इस स्लैब में सेवाकर 266 रपए तय किया गया है। कॉमर्शियल कनेक्शन धारकों को पहले 0 से 10 किलोलीटर पानी के लिए 12 रपए 10 पैसे प्रति किलोलीटर के हिसाब से जलकर अदा करना पडता था, लेकिन नई दरों के मुताबिक अब उन्हें 13 रपए 30 पैसे प्रति किलोलीटर की दर से पैसे देने होंगे। सेवाकर के रूप में पहले 484 रपए अदा करने होते थे ,लेकिन अब 532 रपए 40 पैसे देने होंगे। 10 से 25 किलोलीटर पानी व्यय करने वाले कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को पहले प्रति किलोलीटर 24 रपए 20 पैसे देने होते थे, लेकिन अब 26 रपए 62पैसे प्रति किलोलीटर जलकर और सेवाकर के तौर पर 726 रपए के स्थान पर 796.60 रपए देने होंगे। इस मामले में आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फोरम के अध्यक्ष बीएस बोहरा ने कहा कि नई सरकार से जो उम्मीदें थीं, वह बेमानी साबित हुई हैं। सरकार ने दरों में 10 पर्सेट की बढ़ोतरी कर आम आदमी की जेब पर डाका डाला गया है। मुख्य मसला पानी उपलब्ध कराने का : संदीप । सांसद संदीप दीक्षित ने फ्री पानी उपलब्ध कराने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को पानी की आपूत्तर्ि पर पहले ही बहुत रियायत दी जा रही है। मुख्य मसला यह है कि सरकार दिल्ली के सभी लोगों को पानी उपलब्ध करा पाती है या नहीं । अब उपभोक्ता 30 मार्च तक जमा कर सकते हैं बकाया जल कर नई दिल्ली (एसएनबी)। जल बोर्ड ने घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि के भुगतान पर 30 प्रतिशत की छूट योजना 30 मार्च 2014 तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि जल बोर्ड ने यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 31 दिसम्बर 2013 तक के लिए लागू की थी। जल बोर्ड ने इस योजना को तीन माह के लिए और बढ़ा दिया है। यह जानकारी जल बोर्ड के प्रवक्ता ने दी है।

20 किलोलीटर से ज्यादा खर्च करने वालों को अब सेवाकर 181 की जगह 199 रपए और प्रति किलोलीटर जलकर 20 रपए चुकाने होंगे कॉमर्शि यल उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगी बढ़ी दरों की मार

with thanks : Rashtriy Sahara

Happy New Year 2014 !

Happy New Year 2014 !

Arvind Kejriwal - The new CM of Delhi !

कल, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने शपथ ले ली. यह तो सच है कि उन्होंने एक करिश्णा कर दिखाया है लेकिन उनके सामने चॅलेंजस भी कम नहीं हैं. 

700 ल्ट पानी फ्री कर देना तो शायद उनके लिए आसान हो सकता है लेकिन आती गर्मियो में जबकि दिल्ल्ली एक एक बूँद पानी के लिए तरस जाती है और जब पानी या तो आता ही नही है, या फिर नालियों का गंदा बदबू वाला पानी आपके नल्कोन से निकलता है, उसका इलाज जब तक नही होगा, तब तक लोगो को चुप कैसे करवाया जाएगा, यह एक बड़ी चुनौती होगी.

इसके साथ साथ बिजली का टॅरिफ 50% कम करने की बात है. इन बिजली कंपनीज़ का देल्ही सरकार के साथ एक समझौता हुआ था. अब अगर अरविंद उस समझौते में चेंजस कर के उनको काग के ऑडिट के तहत लाने की कोशिश भी करेंगे तो ये बिजली वाले पहले की तरह कोर्ट का रुख़ कर के स्टे लेने का पर्यास करेंगे.

यक़ीनन अरविंद की नीयत तो बिल्कुल सॉफ है और वो देल्ही के लोगों के लिए काफ़ी कुछ करना भी चाहेंगे लेकिन इन आड्वर्स हालातों का सामना करना भी एक बड़ी बात होगी.

Merry Christmas !

                     Children on their way to school to participate in Christmas celebrations in Patiala.

PTI Photo https://www.facebook.com/Outlookindia

700 Lt Free Water : NBT Delhi

CAG all set to audit three discoms

NEW DELHI: The Comptroller and Auditor General (CAG) is ready to start audits of three joint venture power distribution companies (discoms), supplying power in the national Capital, with top officials in the federal auditor's office citing examples of similar exercises of private firms and public private partnership (PPP) ventures in the past.

Delhi has three discoms - BSES Rajdhani Power Limited (BRPL); BSES Yamuna Power Limited (BYPL) and North Delhi Power Limited (NDPL) - and in each the state government holds 49% share and the rest with private firms (51%).

A top CAG official expressed hope that with the Arvind Kejriwal regime willing to ask the federal auditor to examine the books of these companies, the state government may be able to convince the Delhi High Court to permit scrutiny of their accounts on the grounds that similar audits of private companies such as Reliance Industry Ltd's KG D-6 basin had been done in the recent past while another one is in progress. Besides RIL and other oil and gas companies, the CAG had audited several PPP projects in highways and infrastructure sector, including the Delhi airport.

Sources said one of the two private companies having majority share in discoms in Delhi have stopped paying the National Capital Territory (NCT) government share in the revenue it has been collecting. The arrears, on account of the government's share in the revenue with one such private company, have mounted to Rs 1,200 crore.

Audit is likely to reveal other discrepancies like total cash collection and how much it has been shown in the account books of these firms; billing cycle and if customers have been charged as per the actual tariff slabs applicable on monthly basis.

Aam Aadmi Party (AAP) chief and CM-designate Arvind Kejriwal had earlier claimed that then Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) chairman Brijender Singh had in 2010 recommended slashing of tariff by 23% based on his assessment that private companies were making profit as high as Rs 3,500 crore and all their claims of losses were allegedly fictitious.

The auditor, say CAG sources, would also look into certain policy matters where the Delhi government prevented its consumers from open access to choose which discoms to subscribe to. A similar option in Mumbai had led to one operator keeping its tariff 50% lower than its rival.

Kejriwal had also claimed during electioneering that tariffs for domestic consumers could actually be brought down by 50% as the discoms were allegedly fudging accounts by showing zero billing to big customers like the Delhi airport and the Delhi Jal Board (DJB).

with thanks : Times of India : LINK

Low voltage for Arvind Kejriwal's power vow

A 50% cut in retail rates at one go a tall order, say experts, as the cost of buying electricity is tangibly real and high.

While Arvind Kejriwal of the Aam Aadmi Party is set to take over as chief minister of Delhi, experts and industry alike say the poll promise of a 50 per cent cut in electricity prices seems far away.

Two listed private distribution utilities, Tata Power and Reliance Infrastructure, supply power in the capital city. R-Infra has  management control of BSES Rajdhani Power and BSES Yamuna Power.

These distribution entities say it is tough to decrease retail power rates. “The cost of power in Delhi has increased by 300 per cent since 2002, while the retail rate has increased by (only) 65-70 per cent. This has created a huge financial burden for all the private discoms in the city,” said a distributor who refused to be named.

The city’s power regulator had said earlier that the private discoms were facing as much as a Rs 19,500-crore revenue gap due to the difference between the price of the power they procure from generating companies and their retail rates. None of the companies responded officially to e-mail queries on the possibility of rate cuts.

Stock market analysts are wary of the consequences of the AAP taking charge. For, it had made corruption charges against Reliance Infrastructure-owned entities for allegedly artificially inflating the expenses. The stock of Tata Power fell by 1.7 per cent to Rs  89 in Monday’s trade; those of, while that of R-Infrastructure gained by 0.7 per cent to Rs 429.

Apart from other impacts, experts feel power rates could be reduced over time by reducing power procurement costs. The AAP has not specified any timeline on the rate reduction. However, a 50 per cent cut at a single go seems difficult.

Delhi’s discoms are short on internal generation. They procure power from West Bengal, Madhya Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Rajasthan and Jammu & Kashmir.

“Power tariffs (rates) have two components — power purchase costs and operational efficiency, and returns to the investor. It is possible to reduce power purchase costs as equity returns are fixed and operation and maintenance costs can be reduced by bringing in efficiency and value,” said Umesh Agarwal, associate director at PricewaterhouseCoopers.

In Mumbai, the power purchase costs of R-Infra were reduced over time. “Reliance was buying expensive power from the market but now these (rates) have stabilised and not increased since,” said Agarwal.

Analysts suggest another way to reduce rates is if the government  takes a liberal view of own returns from the part-ownership it has of the private utilities. “The earnings of these utilities would anyway go to government coffers, so they could pass these on to the people,” said a power sector expert.

with thanks : Business Standard : LINK