पूनम पाण्डे, नवभारत टाइम्स | May 21, 2013, 05.30AM IST
दिल्ली में बिजली की लड़ाई लड़ने वाले अलग-अलग आरडब्ल्यूए के लोग कुछ साल पहले तक एक-दूसरे को नहीं जानते थे। डीईआरसी की टैरिफ तय करने वाली पब्लिक हियरिंग में ही ये लोग मिले और एक-दूसरे की बातें सुनकर सीखा, जाना और यहीं यह ग्रुप बना। अब बिजली के दाम कम करवाने के लिए यह ग्रुप मिलकर लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन डीईआरसी की अब होने वाली पब्लिक हियरिंग में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को नहीं सुन पाएगा।
डीईआरसी ने कहा है कि डोमेस्टिक कैटिगरी के लिए 2-3 दिन लंबी पब्लिक हियरिंग होगी। इसमें सभी संबंधित पक्षों को, जिन्होंने हियरिंग में आने के लिए दिलचस्पी दिखाई था, अलग-अलग ग्रुप में बुलाया जाएगा। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के मुताबिक, डीईआरसी का इशारा साफ है कि पब्लिक हियरिंग के लिए पब्लिक नोटिस नहीं निकाला जाएगा। जब डीईआरसी ने पब्लिक से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे थे, उसी में एक लाइन यह जोड़ी थी कि जो पब्लिक हियरिंग में आना चाहते हैं, वह भी बताएं। ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए जॉइंट फ्रंट के प्रेजिडेंट बी. एस. वोहरा ने कहा कि डीईआरसी बांटने की राजनीति कर रहा है। अलग-अलग ग्रुप में हमें एक-दूसरे के सुझाव और आपत्तियां कैसे पता चलेंगी। यह ट्रांसपैरंसी के खिलाफ है।
जीके-1 आरडल्यूए प्रतिनिधि राजीव काकरिया ने कहा कि अगर दिल्ली के अलग-अलग हिस्से की आरडब्ल्यूए मिलकर बिजली की लड़ाई को यहां तक ला पाए हैं, तो इसलिए कि हर मीटिंग में एक-दूसरे से मिले, सीखा और ग्रुप तैयार हुआ। डीईआरसी एक तरफ ट्रांसपैरंसी की बात कह रहा है और दूसरी तरफ एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से दूर रखकर ट्रांसपैरंसी ही खत्म कर रहा है।
उन्होंने कहा, मुमकिन है कि डीईआरसी के पास जगह की कमी है, इस वजह से वह ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमने कई बार डीईआरसी से मांग की है कि पब्लिक हियरिंग किसी बड़े हॉल में कराई जाए। पब्लिक हियरिंग में उन लोगों को भी आने का हक है जिन्होंने पहले लिखित में डीईआरसी को ऑब्जेक्शन-सजेशन नहीं दिए। अगर पब्लिक नोटिस के जरिए लोगों को बताया नहीं जाएगा और सिर्फ कुछ लोगों को इनवाइट किया जाएगा, तो यह पब्लिक हियरिंग के कॉन्सेप्ट को ही खत्म करेगा।
पिछली बार पब्लिक हियरिंग में कुछ नेता और उनके समर्थकों ने हंगामा किया था। मुमकिन है कि डीईआरसी ने इसलिए पब्लिक नोटिस न निकालने का मन बनाया है। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि सौरभ गांधी ने पब्लिक नोटिस न देने की शिकायत अपीलेट ट्रिब्यूनल में की है। मांग की है कि हियरिंग से पहले पब्लिक नोटिस निकालने के लिए डीईआरसी को निर्देश दें।
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