वीआईपी इलाके में सस्ती बिजली से लॉस

नई दिल्ली।। दिल्ली के वीआईपी इलाके में सस्ती बिजलीदेने से एनडीएमसी को नुकसान हो रहा है। इसलिए इसबार एनडीएमसी ने दूसरी बिजली कंपनियों के मुकाबलेज्यादा पावर टैरिफ की मांग की है। दिल्ली इलैक्ट्रिसिटीरेगुलेटरी अथॉरिटी को दिए एवरेज रेवेन्यू रिक्वॉयरमेंट (एआरआर ) में इस बार एनडीएमसी ने बिजली दरों में 27पर्सेंट बढ़ोतरी की मांग की है , जबकि पिछले साल 16पर्सेंट और उससे पहले 20 पर्सेंट बढ़ोतरी की मांग की गईथी। एनडीएमसी का कहना है कि दाम कम होने की वजह से270 करोड़ रुपये का रेवेन्यू गैप हो गया है। 

दिल्ली में बीएसईएस और टाटा पावर ( एनडीपीएल ) केउपभोक्ता हमेशा यही सवाल उठाते रहे हैं कि वीआईपीइलाके यानी एनडीएमसी एरिया मंे बिजली पूरी दिल्ली केमुकाबले सस्ती मिलती है तो सभी उपभोक्ताओं को सस्तीबिजली क्यों नहीं मिल सकती। अपने एरिया में एनडीएमसी खुद बिजली सप्लाई करता है। इस बार बिजलीकंपनी टाटा पावर ( एनडीपीएल ) ने 18 पर्सेंट , बीआरपीएल ने 19.8 पर्सेंट और बीवाईपीएल ने 27.85 पर्सेंटबढ़ोतरी की मांग की है। एनडीएमसी के सेक्रेटरी संतोष वैद्य ने कहा कि इस बार हम 27 पर्सेंट बढ़ोतरी की मांगकर रहे हैं। अगर पिछले दो सालों में जितनी बढ़ोतरी की मांग की गई थी उतना अगर हो जाती तो यह स्थितिनहीं आती। लेकिन तब कम बढ़ोतरी की गई। 2010-11 में 20 पर्सेंट बढ़ोतरी की मांग की गई थी , लेकिन तबनए रेट तय ही नहीं हो सके। 2011-12 में हमने 20 पर्सेंट बढ़ोतरी की मांग की थी और पुरानी मांग भी इसमेंजोड़ने को कहा था लेकिन बढ़ोतरी कम हुई। इस वजह से रेवेन्यू गैप बढ़कर 270 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंनेकहा कि दूसरे इलाकों के मुकाबले एनडीएमसी एरिया में स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ज्यादा है। पावर परचेज कॉस्ट बढ़नेसे रेवेन्यू गैप बढ़ता जा रहा है। वैद्य ने कहा कि टेक्निकल लॉस तो कम हुआ है लेकिन स्टेब्लिशमेंट और रेवेन्यूलॉस को पूरा करने के लिए दरों में बढ़ोतरी की जरूरत है। 


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26 more services added to eSLA to empower citizens

To widen the ambit of delivery of services in a time bound manner, 26 more services have been added to the list of 70 e-SLA (essential Service Level Agreement) in Delhi. 

The additonal services will include  addition or deletion of members in the ration card, change in head of family or residential address, issuance of duplicate ration card within 12 days and transfer of ration card within 45 days by food supplies and consumer affairs department. 

Licences also need to be issued within a specific frame of time, which include factory or general trade licence, health trade licence and renewal of factory licence by MCD within 60 days.  

Other services are issuance of certified copies of revenue records NOC for registration of sale deeds, delayed birth order, delayed death order by Revenue Department within 30 days; registration for thrift and credit society by Registrar Cooperative Societies within 45 days, issuance of duplicate national permit within seven days by Transport Department. 

Services related to electricity under the category of e-SLA are load decrease or increase upto 10KW for domestic consumers by NDPL, BSES Yamuna and BSES Rajdhani within 35 days, surrender of supply of electricity connection domestic, bifurcation of load, load enhancement of electricity connection and load reduction of electricity connection domestic within 35 days by NDMC. 

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दिल्लीवाले नहीं चुन सकेंगे बिजली कंपनी

नई दिल्ली।। दिल्लीवालों को अपनी पसंद की बिजलीकंपनी चुनने का हक देने वाला आइडिया दम तोड़ता नजरआ रहा है। पिछले साल दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरीअथॉरिटी ( डीईआरसी ) ने इस आइडिया को लागू करने कीबात कही थी लेकिन अब यह दिल्ली के माकूल नहीं लगरहा है। आरडब्लूए भी इसकी मांग कर चुके हैं लेकिनडीईआरसी का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में इसेलागू नहीं किया जा सकता। हालांकि दिल्ली जल बोर्डअपनी बिजली जरूरतें पूरी करने और खर्च बचाने के लिएपसंदीदा बिजली कंपनी चुनने जा रही है। 

इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में यह प्रावधान है कि 1 मेगावॉटसे ज्यादा बिजली लेने वाला कंस्यूमर ओपन एक्सेस यानीअपनी पसंद की बिजली कंपनी चुन सकता है। जल बोर्ड केएक अधिकारी ने बताया कि हम अपने बिजली खर्च को कमकरने के लिए ओपन एक्सेस का चुनाव कर रहे हैं। हमने डीईआरसी को लिखा है कि क्रॉस सब्सिडी और चार्ज तयकर लें। 


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