Tuesday, September 25, 2012

FDI : Plz mail us your comments too !

I agree with Prof. Romney Borges that adulteration and other unfair practices should go from our retail or even other marketing systems so that consumer gets worth of its money.  However, we should not forget that around 50% of the popular US or European brands carried by the big stores like Walmart are manufactured in China, Taiwan, etc.  You read in newspapers every day what these countries use in making products for export -  the latest being, I think melamine in making chocolates and other dairy products.Melamine is usually used for making crockery and other household products, and is dangerous for human health.
Best way, to my mind, is to encourage and support domestic industry to produce quality products and try to remove corruption from the system, but the million dollar question is ‘who will do it ? ‘ 
Ram Gupta
General Secretary
Priyadarshini Vihar RWA


I agree with Prof. Romey Borges to the extant that the foreign retailers working in India will prouce  good quality stuff. I may mention that it is not that foreign retailers are very honest. They are honest because their govts. are very tough on dealing with corruption. Indian people would be more honest if our governors i.e. controllers are honest, sincere and strict.. Our present day rulers will make the foreign investors more corrupt.  

Shree Krishan

Dengue time bomb ticks as Delhi municipal staff go on strike : Times of India

NEW DELHI: The receding monsoon may have left the city staring at another dengue outbreak as municipal staff responsible for checking mosquito breeding have gone on strike to demand four months' pay arrears.

Doctors say cases of the mosquito-borne disease that assumed epidemic proportions in 2006 and 2010 have suddenly increased over the last month even though the municipal corporations claim the situation is under control. But the DBCs (dengue breeding checkers), who carry out door-to-door surveys and fumigation, have chosen this time to press their demands. The 3,200 DBCs are angry as not only is their pay held up but also a proposal to regularize them has been turned down.

The three corporations - North, South and East - together claim only 34 people have tested positive for dengue this year. However, figures from just a few private hospitals show that more than 400 people have been infected. A Max Hospitals spokesperson reported receiving 20 dengue patients over the last two days.

While Max has treated 280 confirmed cases of dengue this year, Moolchand MedCity has treated 52 in the last two months. The hospitals claim they are using NS1 antigen and IgM serology tests for diagnosis.

Dr Suranjit Chatterjee, senior consultant at Apollo Hospital, said delayed rains may have caused the spurt in dengue cases. "The numbers have gone up but not reached epidemic proportions yet. The numbers may increase, though - a trend seen in the past," he said.

Dr NK Yadav, municipal health officer of South Corporation, said private hospitals were citing higher dengue figures relying on "rapid" tests not accepted by them. "We get dengue reports from 33 government hospitals and about 13-14 major private hospitals. The others do not report to us and it is not even required. An assessment of the disease's spread can be made through available figures."

Yadav pleaded ignorance about the DBCs' strike. "Their pay has been delayed as the funds come from the government. We have asked them to release funds at the earliest, DBCs will be paid by the month-end. But to my knowledge, work is being carried out smoothly."

The DBCs work for the six months from April to September. After MCD's trifurcation, 1280, 1200 and 720 DBCs were assigned to the south, north, and east municipal corporations, respectively. "In the south, their salaries have been pending for four months, in the north for two to three months, and in the east for three months. We are chasing officials from one floor to another of the Civic Centre. We have written so many times to the commissioner, municipal health officer and deputy commissioners of the zones, to no avail," said Ashok Chaudhary of Anti-Malaria Karamchari Sangh. The DBCs are paid Rs 7,350 per month.

The time may be ripe for DBCs to press their demands but the residents are suffering. "Our complaints to the councillor have proved futile. Since Vasant Vihar has a lot of green area and the markets in A, C and E blocks are in a very bad shape, mosquitoes breed all around in puddles. When some of us went to the south zone office, they said the DBCs are busy in east Delhi," said Rajni Mathur, a member of the Vasant Vihar RWA.

However, east Delhi residents say things are no better in their area. "Our councillor keeps saying fumigation will be done in a week but it never gets done. Dhalaos brimming with garbage and open drains are all breeding grounds," said BS Vohra of East Delhi RWAs Joint Front.

Some residents have themselves hired hands to carry out fogging. "In areas like Civil Lines and Model Town, people are paying to get their neighbourhood fumigated. They are paying Rs 50-80 for each house. The corporations are doing nothing," said Ashok Bhasin, president, North Delhi Resident Welfare Federation.

Only a few RWAs said fogging had been done in their colonies. "Sometimes the corporation officials come with a pump and spray insecticides in some houses," said Rajiv Kakaria, member of GK-I RWA. 
with thanks : Times of India : LINK :  



 Fumigation record system not foolproof

 NEW DELHI: Corporations maintain that thedomestic breeding checkers (DBCs) are working as usual, but when TOI asked to see their attendance records, they said such details could be had only through the RTI route. 

"We don't maintain manual records and those cannot be shared with anybody just like that. The DBCs, who are on contract basis, mark their attendance through a biometric system. The machines are installed at all zonal levels and they get their salaries based on their attendance," said a zonal-level health official of the East Delhi Municipal Corporation. 

Also, there is no proper mechanism to check whether fumigation is taking place or not, except surprise visits from the health department officials. 

"The DBCs only prepare the records of the number of houses they have checked. But one doesn't double check every record. Sometimes surprise visits by officials are a way to check them," Y S Mann, press and information, director, North Corporation, said. 

Many RWAs are still waiting for municipal staff to fumigate their areas. "We have approached our area councillor so many times but he sends us away promising that fogging will take place next week. The brimming dhalaos and open drains have all become breeding grounds for mosquitoes. It is the residents who are exposed to the risk of diseases," said B S Vohra, East Delhi Resident Welfare Associations' Joint Front. 

On Wednesday, fumigation was carried out in some of the areas. "The municipal staff that we never saw before came to our locality and fumigated the area. The mosquito menace is on the rise and fogging will help curb it," said I D Sharma, general secretary, Arjun Vihar RWA. 

For the pending salaries of the DBCs, the corporations have expedited the process and if funds from the government aren't released by this month-end, they will be paid from other funds. "The pending arrears have been cleared and this month's salary, too, will be given on time," said an East Corporation official.


with thanks : Times of India : LINK

अब लोड के नाम पर पड़ेगी बिजली कंपनियों की मार : Rashtriy Sahara

नई दिल्ली (एसएनबी)। अभी बिजली के बिल दिल्लीवासियों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन लोड का भार फिर उनकी जेब पर पड़ने वाला है। यह लोड बिजली वितरण कंपनियां तय करेंगी। इसके लिए कंपनियां 24 घंटें में 30 मिनट का ऐसा कंजरवेटिव समय निकालेंगी, जब उपभोक्ता का अधिकतम लोड तय किया जाएगा। यह जांच माह में कभी भी तीन बार होगा। यदि तीनों बार अधिकतम लोड बढ़ा पाया गया तो उपभोक्ता को लोड बढ़वाना पड़ेगा। बिजली की बढ़ रही मांग के अनुरूप छह माह पहले ही बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं के लोड बढ़ाए थे। इसके तहत एक किलोवाट लोड वाले कनेक्शन धारकों के लोड तीन से पांच किलोवाट तक कर दिए गए थे। लोड़ बढ़ाने के नाम पर बिजली कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं से 600 रुपए और व्यवसायिक उपभोक्ताओं से 1500 रुपए वसूले थे, लेकिन अब फिर बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के लोड बढ़ाने की तैयारी कर रहीं हैं। इसके लिए कंपनियों ने 30 मिनट का कंजरवेटिव समय तय किया है। उक्त समय के दौरान उपभोक्ता का लोड जांचा जाएगा, लेकिन यह कंजरवेटिव समय बिजली वितरण कंपनी तय करेंगी। इसके तहत माह में तीन बार उपभोक्ता की मांग जांची जाएगी अगर बिजली की मांग कनेक्शन से अधिक पाई गई, तो उपभोक्ता का लोड़ बढ़ा दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वांइट फ्रंट के अध्यक्ष बीएस बोहरा ने बताया कि बिजली कंपनियां कंजरवेटिव समय की आड़ में उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी बिजली वितरण कंपनियों ने मानमाने तरीके से लोगों के लोड बढ़ाए थे। जिन बिजली उपभोक्ताओं के घर में अधिक बिजली खपत हो गई तो उनका लोड बिजली कंपनी ने बढ़ा दिया है। इससे कंपनी को करोड़ो का लाभ हुआ। टीपीडीडीएल के प्रवक्ता ने बताया कि बड़े पैमाने पर बिजली उपभोक्ता एक किलोवाट का कनेक्शन लेकर पांच किलोवाट बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, इससे ट्रांसफार्मर पर दबाव पड़ता है और लाइन पर दबाव पड़ने से कई बार फ्यूज उड़ जाते हैं और एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे मोहल्ले को भुगतनी पड़ती है। यदि ट्रांसफार्मर जल जाए तो कंपनी को आर्थिक क्षति होती है। कंजरवेटिव समय माह में तीन दिन देखा जाएगा और यह समय तीस मिनट होगा। यदि तीनों दिन उपभोक्ता के लिए गए कनेक्शन से अधिक लोड लेता पाया गया तो उसका लोड बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग के अनुरूप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। पहले ऐसे उपभोक्ताओं से जुर्माना वसूला जाता था जो कम लोड का एक किलोवाट का कनेक्शन लेकर क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग करते थे, अब डीईआरसी ने लोड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
बिजली कंपनियों ने की लोड बढ़ाने की तैयारी कितना लोड बढ़ाना है, यह बिजली कंपनियां तय करेंगी महीने में तीन बार जांच होगी, डिमांड ज्यादा पाए जाने पर लोड बढ़ा दिया जाएगा


with thanks : Rashtriy sahara

Monday, September 24, 2012

FDI : Let's have your valued comments too !

Dear Sir,

There is an important point made in your letter.  Today in our country there is so much adulteration in practically everything and corruption is rampant.

The Indian retail outlets will have to shake themselve up and be more honest in the quality of consumer goods they produce. The presence of good quality stuff from foreign retailers will bring down the corruption. The Indian consumer has a right to good stuff and not be at the mercy of unscrupulous traders.

Prof. Romey Borges

Ex Jawaharlal Nehru University Professor
New Delhi

Saturday, September 22, 2012

बिजली वितरण कंपनियों की कार्यशैली पर उठे सवाल : Rashtriy Sahara

नई दिल्ली (एसएनबी)। परफाम्रेस स्टैंर्डड व सप्लाई कोड पर डीईआरसी मुख्यालय में चल रही जनसुनवाई के दौरान आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने बिजली वितरण कंपनियों की कार्यशैली पर उंगली उठाई। हालांकि पूरी जनसुनवाई के दौरान जुलाई और अगस्त माह में आए बिजली के बढ़े बिलों का मुद्दा छाया रहा। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां मनमाने तरीके से बिल भेज रही हैं। जनसुनवाई में डीईआरसी अध्यक्ष पीडी सुधाकर के अलावा सदस्य जेपी सिंह और श्याम बढेरा उपस्थित रहे। आजादपुर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष आरके रोहिल्ला ने कहा कि जून माह जिन घरों में 100 से 200 यूनिट का बिजली बिल आता था, जुलाई माह में उन्हीं घरों में 600 से 700 यूनिट का बिल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि बिजली की नई टैरिफ दरें एक जुलाई से लागू हुई हैं। ऐसे में अगस्त माह में नई टैरिफ दरों के हिसाब से बिल आना चाहिए, लेकिन जुलाई का ही बिल नई दरों के हिसाब से भेज दिया है। इससे उपभोक्ता खासे परेशान हैं। आरडब्ल्यूए सदस्य राजीव कंकरिया ने कहा कि अगर उपभोक्ताओं को सुविधाएं मिलें, तो उपभोक्ता बिजली की हर कीमत देने को तैयार है। लेकिन जैसा पहले होता था, वैसा अब भी हो रहा है। पहले भी नया कनेक्शन लेने में महीनों लग जाते थे और अब भी। अगर जल्दी मीटर लगवाना होता है, तो रिश्वत देनी पड़ती है। 

पूर्वी दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फोरम के अध्यक्ष बीएस बोहरा ने कहा कि राजधानी की निजी बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कामंस में एटीएंडसी लासेज कम करने के लिए सम्मानित किया गया है। साफ है कंपनी को घाटा कम हुआ है और वह लाभ की स्थिति में है। उपभोक्ताओं के हित में बिजली दरें कम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़े बिजली बिलों से आम आदमी परेशान है। उन्होंने कहा कि 201 यूनिट उठते ही हर यूनिट के लिए 4 रुपए 80 पैसे चार्ज किया जा रहा है। इससे करीब 22 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। 

डीईआरसी अध्यक्ष ने आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। डीईआरसी अध्यक्ष ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों बीएसईएस यमुना, राजधानी, एनडीपीएल और पारेषण कंपनी ट्रांसको का पक्ष पहले ही सुना जा चुका है। गौरतलब है कि वर्ष 2007 के बाद यह पहली जनसुनवाई परफाम्रेस स्टैंर्डड और सप्लाई कोड पर हो रही है। 

परफाम्रेस स्टैंर्डड व सप्लाई कोड पर जनसुनवाई आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने वितरण कंपनियों पर  मनमानी करने का आरोप लगाया 1

with thanks : Rashtriy Sahara : LINK

धोखा है सप्लाई कोड और परफॉर्मेंस ड्राफ्ट : Navbharat Times

नई दिल्ली।। बिजली कंपनियों की क्वॉलिटी तय करने के लिए दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (डीईआरसी) के सप्लाई कोड और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ड्राफ्ट को आरडब्ल्यूए ने कंस्यूमर के साथ छलावा बताया है। ड्राफ्ट पर पब्लिक हेयरिंग के दौरान आरडब्ल्यूए ने डीईआरसी को घेरा और उनके सवालों के जवाब डीईआरसी के पास भी नहीं थे। उनका कहना है कि कंपनियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है और न ही इसका इंतजाम किया है कि कंस्यूमर को नुकसान हो तो उसकी भरपाई कैसे हो?

बिना इंट्रो और बिना मकसद का ड्राफ्ट : वसंत कुंज आरडब्ल्यूए के अनिल सूद ने कहा कि हर रेगुलेशन का एक मकसद होता है, जिसे इंट्रो में बताया जाता है, लेकिन इस ड्राफ्ट का मकसद स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे पहले 2007 में रेगुलेशन लाया गया था, जिसे कभी लागू नहीं किया गया।

कंस्यूमर की जिम्मेदारी तय पर डिस्कॉम को छूट : जीके 1 आरडब्ल्यूए के राजीव काकरिया के मुताबिक ड्राफ्ट में कहा गया है कि कनेक्शन देते वक्त वायरिंग की जांच की जाएगी। अगर कुछ डिफेक्ट है तो कंस्यूमर को नोटिस दिया जाएगा और उसके ठीक होने पर ही कनेक्शन मिलेगा। लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि रेसिडियल बैक फ्लो की वजह से ज्यादा बिल आता है, उसे कैसे सुधारा जाएगा? हर मीटर तक सेपरेट न्यूट्रल न देने की वजह से ग्राहकों से 25 से 40 पर्सेंट एक्स्ट्रा बिल वसूला जा रहा है। ड्राफ्ट में जिक्र नहीं है कि कंस्यूमर्स को जो नुकसान हुआ है, उसे बिजली कंपनियां कैसे भरेंगी? 

बिजली कंपनियों पर शिकंजा नहीं : ड्राफ्ट में कहा गया है कि वोल्टेज की शिकायत होने पर इसे सुधारने के लिए जरूरी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ऐसा न होने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई गई है। ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए के बी. एस. वोहरा ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का मकसद था कि ग्राहकों को स्टेबल पावर मिले। लेकिन हर कंस्यूमर को साल में 15 हजार रुपये इनवर्टर पर खर्च करना होता है और स्टेबलाइजर लगाना मजबूरी है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने पर टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, बल्ब जैसे आइटम फुंकते हैं। इसकी भरपाई कैसे होगी, परफॉर्मेस स्टैंडर्ड में इसका भी जिक्र नहीं है।

कॉपी कैट डीईआरसी : अनिल सूद ने कहा कि डीईआरसी ने रेगुलेशन बनाते वक्त यह भी नहीं देखा कि वह 2007 के रेगुलेशन से कॉपी कर रहे हैं और डेट भी चेंज नहीं की। पेनल्टी के प्रावधान वाले कॉलम में पेज 88 पर सप्लाई कोड 2007 ही कॉपी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब बिजली की दरें तीन गुना बढ़ गई हैं तो बिजली कंपनियों पर पेनल्टी पांच साल पुराने हिसाब से लगाने का कोई मतलब नहीं है। पेनल्टी भी बढ़ाई जानी चाहिए। 

with thanks : Navbharat Times

बिजली वितरण कंपनियों की कार्यशैली पर उठे सवाल : Rashtriy Sahara




Thursday, September 20, 2012

DERC Performance Standards .... Dangerous LOOT CLAUSE ....... Beware!


You all must be aware that I have been raising the point of FAST RUNNING METERS for the past Three Years ...... DERC had even acnowledged and reseased an AD. in major News Papers in Dec. 2011 cautioning Costomers to get their wiring checked for Common Neutral.
 
NOW FOR THE DANGEROUS PART ...... DERC is trying to Legalize this LOOT by amending the Clauze      http://www.derc.gov.in/       you may read it on this URL on Pages 9 & 10 - 
 
4: Classification of Supply:
The Voltage of Supply and number of phases shall be determined by the Licensee depending on the Contract Demand / Sanctioned Load of the Consumer.
Domestic Connection ........ sec. (xiv)
 
Connections under this category are provided for consumers as specified  below:
All connections up to a load of 10 kW shall be serviced through a Single Phase 230 V, 50 Hz supply and connections above 10 kW shall be provided with a three phase 400 V, 50 Hz. supply. Past cases where 3 phase connections have been given for loads less than 10 kW, no. changes are contemplated by these Regulations.
 
Grossly Unfair: to over 25 Lakh existing consumers - This is discriminatory and open to challenge in the High Court as willful omission to benefit DISCOMS. Please refer to the minutes of earlier Public Hearing, over three years of correspondence and the meeting held at DERC in Sept. 2011, it has been clearly brought to the notice of the Commission that due to Residual Back Flow consumers are being fleeced 25% to 40% extra due to fast running meters. DERC had issued an Ad. in leading Dailies on 24th Dec. 2011 addressing the issue in an oblique manner, beyond the comprehension of common consumer. DERC through this Draft is trying to make this practice of making unearned Profits a permanent affair.


Warm Regards,

Rajiv Kakria

PS: I have been raising the following issue and what the Electricity Act says ........ Fast Running Electronic Meter: We understand that with the installation of ‘Electronic Meters’ without disciplining the common neutral conductor of the conventional distribution systems; free from floating charge, the consumers have been paying 25% to 40% higher bills. Experts have informed us that this is due to floating charge retained by the neutral conductor; where in the circulating neutral current gets recorded in the meter reading, therefore INFLATED BILLS

After three years of sustained efforts this issue was addressed by DERC by inserting an Ad. in news papers in Dec. 2011, putting the onus of correcting the flaw on the consumer. The Supply Code clearly states that it is the Duty of the Service Provider to provide a separate Neutral up to the Metering Point.

The remedy lies in implementing Regulation 41 of CEA's Regulations of 2010, which are the statutes in replacement of IE Rules 1956 under section 53 read with 177 0f the IE Act 2003.

Multiple Neutral Earthing System (MNE) provides the solution under Rule 61 of the IE Rules-1956’ which, however, stand repealed with the notification of CEA Regulations -2010. Now regulation No: 41 of the regulations of CEA of 2010 stringently provides for multiple earthing of the ‘Neutral Conductor’. Therefore, implementation of regulation 41 of CEA provides the complete solution to this point being raised by Delhi Consumers ever since the electronic metering has been introduced and not addressed by DERC for reasons best known to them.

An Audit/Field Survey by an Independent Institute of Repute involving the Petitioners, should be conducted. Transformer wise Audit on Units supplied and billed for the past three years of Peak Load Periods in Winters and Summers. Excess billing if found should be refunded to the consumers and Punitive Penalty imposed on DISCOMS for breach of trust and fleecing the Consumers.