Don't worsen smog with crackers, appeal Delhiites

 

New Delhi: As Diwali approaches, Delhi's residents have reason to dread about. Already a thick smog envelopes the national capital, and rampant bursting of fire-crackers could worsen air pollution.

Residents Welfare Associations (RAW) of many colonies in the city have expressed concern over growing pollution, and requested Chief Minister Shiela Dikshit to instruct departments of her government to keep a watch on air pollution in the city during Diwali.

The East Delhi Residents Welfare Associations (RWA) Joint Forum has made a special request to the chief minister that her government monitor the use of crackers during the festival

 In a letter to the chief minister, the RWAs also told the chief minister that her government ought to arrange for emergency medical services to meet any eventuality on Diwali day and immediately afterwards.

 The RWAs have sought the cooperation of private hospitals too, in case of emergency. 

"We still have four days before Diwali, and the media could generate awareness, so that there are no crackers at all, at least this Diwali. Please look into it and issue the required advisory," said BS Vohra, president of East Delhi RWAs Joint Front. 

Carbon monoxide levels in the city now touch 7.3 mg/cu while permissible levels are only 2-4 mg/cu. Nitrogen dioxide levels touch 267g/cu whereas permitted level in the air is just 60-80g/cu. The air pollution levels in Delhi are already alarming. With Diwali, even breathing here could be hard, Vohra said. 

with thanks : IANS : Zee News : LINK 
                             OMAN TRIBUNE : LINK  

No crackers on this Diwali please !

with thanks : INDIA TODAY.

Delhi Jam : Delhi Aajtak : B S Vohra

RWAs of Krishna Nagar observed one hour Power switch off

जनपथ: दिल्‍ली में फैलता जा रहा है डेंगू का डंक

Source: aajtak.intoday.in via B S on Pinterest

B S Vohra & Members of East Delhi RWAs Joint Front on AAJTAK

Plz view the vid by clicking on the Pic.
केजरीवाल के आह्वान पर दिल्‍ली में 'ब्‍लैकआउट'

Source: aajtak.intoday.in via B S on Pinterest

मुख्यमंत्री के बयान पर भड़का आरडब्ल्यूए

नई दिल्ली (एसएनबी)। ‘जो लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते है वे लोग बिजली कनेक्शन कटवा लें’ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के इस बयान पर आरड्ब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने क हा कि इस बात का जबाव आगामी विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। राजधानी में बिजली की बढ़ी दरों को लेकर भाजपा, आरड्ब्ल्यूए और आईएसी द्वारा प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने दरों में संशोधन का आश्वासन दिया था। दिल्ली सरकार के आश्वासन के बाद डीईआरसी ने जनसुनवाई कर दरों में संशोधन किया था, जिससे बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में .8 से 10 प्रतिशत तक कमीं आई थी। बिजली दरों में की गई कमीं से आरड्ब्ल्यूए के पदाधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने दिल्ली सरकार से बिजली वितरण कंपनियों के खातों की जांच सीएजी से कराने की मांग की थी, लेकिन इस मांग को नहीं मानने पर आरड्ब्ल्यू ने ऑनलाइन याचिका दायर की थी। लगातार बिजली दरों में कमीं किए जाने की मांग के एक निजी न्यूज चैनल के संवाददाता के प्रश्न के जबाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं वह अपने घर का बिजली कनेक्शन कटवा दें।  प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री के बयान की निन्दा करते हुए कहा कि सरकार अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार पहले ही जनविरोधी बयान देकर तानाशाह होने का परिचय देती रही है, लेकिन इस बार के बयान से सारी सीमाएं टूट गयी हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने बिजली कंपनियों से हाथ मिला लिया है। इस बयान के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग की है।  बयान पर आरड्ब्ल्यूए पूर्व दिल्ली ज्वाइंट फोरम के अध्यक्ष बीएस बोहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान संवेदना शून्य वाला और घमंड से परिपूर्ण है। उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है वह जनता के प्रति जबावदेय हैं। उन्होंने कहा कि जब 2002 में बिजली का निजीकरण किया गया था तब सरकार ने सपने दिखाए थे। वैसे ही सपने सरकार पानी के निजीकरण पर दिखा रही है।  वहीं द. दिल्ली आरड्ब्ल्यूए की रंज्जू मिन्हास ने कहा कि सरकार बिजली वितरण कंपनियों के हितो की रक्षा करने के कारण जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है।  वहीं आरड्ब्ल्यूए के अध्यक्ष अनिल वाजपेयी ने कहा कि सरकार आम आदमी के हितों की अनदेखी कर रही है। जनता इसका हिस्सा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से चुकता करेगी, जबकि राजीव कांकरिया ने कहा कि बेलआउट पैकेज लेने के बाद भी दोनों बिजली वितरण कंपनियों ने एनटीपीसी व अन्य बिजली उत्पादन कंपनियों का 3500 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं किया है। जो बकाया राशि बीएसईएस यमुना के पास है उससे बिजली खरीदकर दिल्ली में बिजली आपूर्ति करती है। इस कारण दोनों कंपनियों को केवल लाभ ही हो रहा है।  with thanks : Rashtriy Sahara

Kindly Switch Off your lights for ONE Hour in Protest.

Dear Friends,

India Against Corruption Request.
JAGO GRAHAK JAGO.

Show Solidarity for your Rights.
Kindly Switch Off your lights for ONE Hour in Protest.

On Saturday, the 03rd Nov between 07-00 To 08-00 PM.

Kindly  also circulate this mail to all your friends for their AWARENESS  & SUPPORT.
Thanks & Regards

S L Watwani

SAVE POWER:  Please switch off your Monitors, Lights, Fan, AC etc  when not needed.

SAVE WATER:   Water is precious & may not last long. Please wash your car and driveway with used  water in bucket  instead of direct pipe from tap. Also  open Tap knob as per your requirement of water &  please tell / inform  others also  to not to waste water.
 

Life is too short to waste time hating anyone.

Have a wonderful day.

Lokayuktas must not carry out vilification campaigns: President Pranab Mukherjee

 

New Delhi: Lokayuktas must not carry out vilification campaigns to defame or destroy reputations in the name of checking corruption, President Pranab Mukherjee said in New Delhi on Friday.

"It must be ensured that in the name of checking corruption, vilification campaigns are not carried out to defame or destroy reputations," Mr Mukherjee said at the 11th All India Lokayukta Conference in New Delhi.

He said the institution of Lokayukta was an ally to good governance, not an obstruction to development."The Lokayuktas must at the same time remember that their duty is not just to indict public functionaries when they are guilty but also to protect them when nothing is found wrong in their conduct and to correct wrong perceptions about them with equal force and earnestness," he said.

Mr Mukherjee said state governments must facilitate Lokayuktas in the full implementation of the legislative mandate entrusted upon them and not see them as a nuisance or interfering in governance.

Lokayuktas must also be provided adequate financial and administrative autonomy, he said. 

with thanks : NDTV : LINK

Dengu Ka Dank in Janpath Programme on DELHI AAJTAK : B S Vohra

http://www.youtube.com/watch?gl=US&feature=youtu.be&v=URX-amg7RJQ

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