नई दिल्ली। बिजली कंपनियों के खातों की जांच कराने की मांग को लेकर ऑनलाइन
सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है। बिजली दरों की बढ़ोतरी को गलत बताते हुए
आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फ्रंट ने इस मुहिम की शुरुआत की है। फ्रंट का कहना है
कि जैसे ही सौ लोगों के ऑनलाइन सिग्नेचर मिल जाएंगे, हम उनकी प्रति व
मांगों की सूची मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व डीईआरसी के चेयरमैन को भेज
देंगे। मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वेबसाइट बनाई गई
है। वेबसाइट पर मांगों की जानकारी व सरकार के रुख के बारे में बताया गया
है। अगर उपभोक्ता इससे सहमत है तो वह उसे पढ़कर अपना नाम व पता लिखकर सहमति
जता सकता है। बाद में उन नामों की सूची मांगों के साथ भेजी जाएगी। ज्वाइंट
फ्रंट के अध्यक्ष बीएस वोहरा ने बताया कि बिजली कंपनियां फायदे में है,
इसके बावजूद बिजली के दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर भार डाला जा रहा है। सरकार
ने खुद एक साल पहले कंपनियों के खाते की जांच के लिए कहा था। कोर्ट में भी
यह दलील सरकार की ओर से रखी गई थी, लेकिन आज तक इसको लेकर कोई पहल नहीं की
गई है। इसके उलट लगातार दाम बढ़ाए जाते रहे। सरकार से बिजली कंपनियों के
खातों की जांच सीएजी से कराने के लिए हमने यह मुहिम शुरू की है। राहत भरे
नए स्लैब को उपभोक्ता के साथ छलावा बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे
उपभोक्ताओं को महज 40 रुपये का फायदा होगा।
with thanks : Amar Ujala : LINK