BSES : Please answer why the bills sent for almost double amount ?

DERC Draft on more than one meter in your home ?

धोखा है सप्लाई कोड और परफॉर्मेंस ड्राफ्ट : Navbharat Times

बिजली वितरण कंपनियों की कार्यशैली पर उठे सवाल : Rashtriy Sahara

नई दिल्ली (एसएनबी)। परफाम्रेस स्टैंर्डड व सप्लाई कोड पर डीईआरसी मुख्यालय में चल रही जनसुनवाई के दौरान आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने बिजली वितरण कंपनियों की कार्यशैली पर उंगली उठाई। हालांकि पूरी जनसुनवाई के दौरान जुलाई और अगस्त माह में आए बिजली के बढ़े बिलों का मुद्दा छाया रहा। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां मनमाने तरीके से बिल भेज रही हैं। जनसुनवाई में डीईआरसी अध्यक्ष पीडी सुधाकर के अलावा सदस्य जेपी सिंह और श्याम बढेरा उपस्थित रहे। आजादपुर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष आरके रोहिल्ला ने कहा कि जून माह जिन घरों में 100 से 200 यूनिट का बिजली बिल आता था, जुलाई माह में उन्हीं घरों में 600 से 700 यूनिट का बिल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि बिजली की नई टैरिफ दरें एक जुलाई से लागू हुई हैं। ऐसे में अगस्त माह में नई टैरिफ दरों के हिसाब से बिल आना चाहिए, लेकिन जुलाई का ही बिल नई दरों के हिसाब से भेज दिया है। इससे उपभोक्ता खासे परेशान हैं। आरडब्ल्यूए सदस्य राजीव कंकरिया ने कहा कि अगर उपभोक्ताओं को सुविधाएं मिलें, तो उपभोक्ता बिजली की हर कीमत देने को तैयार है। लेकिन जैसा पहले होता था, वैसा अब भी हो रहा है। पहले भी नया कनेक्शन लेने में महीनों लग जाते थे और अब भी। अगर जल्दी मीटर लगवाना होता है, तो रिश्वत देनी पड़ती है। 

पूर्वी दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फोरम के अध्यक्ष बीएस बोहरा ने कहा कि राजधानी की निजी बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कामंस में एटीएंडसी लासेज कम करने के लिए सम्मानित किया गया है। साफ है कंपनी को घाटा कम हुआ है और वह लाभ की स्थिति में है। उपभोक्ताओं के हित में बिजली दरें कम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़े बिजली बिलों से आम आदमी परेशान है। उन्होंने कहा कि 201 यूनिट उठते ही हर यूनिट के लिए 4 रुपए 80 पैसे चार्ज किया जा रहा है। इससे करीब 22 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। 

डीईआरसी अध्यक्ष ने आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। डीईआरसी अध्यक्ष ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों बीएसईएस यमुना, राजधानी, एनडीपीएल और पारेषण कंपनी ट्रांसको का पक्ष पहले ही सुना जा चुका है। गौरतलब है कि वर्ष 2007 के बाद यह पहली जनसुनवाई परफाम्रेस स्टैंर्डड और सप्लाई कोड पर हो रही है। 

परफाम्रेस स्टैंर्डड व सप्लाई कोड पर जनसुनवाई आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने वितरण कंपनियों पर  मनमानी करने का आरोप लगाया 1

with thanks : Rashtriy Sahara : LINK

धोखा है सप्लाई कोड और परफॉर्मेंस ड्राफ्ट : Navbharat Times

नई दिल्ली।। बिजली कंपनियों की क्वॉलिटी तय करने के लिए दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (डीईआरसी) के सप्लाई कोड और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ड्राफ्ट को आरडब्ल्यूए ने कंस्यूमर के साथ छलावा बताया है। ड्राफ्ट पर पब्लिक हेयरिंग के दौरान आरडब्ल्यूए ने डीईआरसी को घेरा और उनके सवालों के जवाब डीईआरसी के पास भी नहीं थे। उनका कहना है कि कंपनियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है और न ही इसका इंतजाम किया है कि कंस्यूमर को नुकसान हो तो उसकी भरपाई कैसे हो?

बिना इंट्रो और बिना मकसद का ड्राफ्ट : वसंत कुंज आरडब्ल्यूए के अनिल सूद ने कहा कि हर रेगुलेशन का एक मकसद होता है, जिसे इंट्रो में बताया जाता है, लेकिन इस ड्राफ्ट का मकसद स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे पहले 2007 में रेगुलेशन लाया गया था, जिसे कभी लागू नहीं किया गया।

कंस्यूमर की जिम्मेदारी तय पर डिस्कॉम को छूट : जीके 1 आरडब्ल्यूए के राजीव काकरिया के मुताबिक ड्राफ्ट में कहा गया है कि कनेक्शन देते वक्त वायरिंग की जांच की जाएगी। अगर कुछ डिफेक्ट है तो कंस्यूमर को नोटिस दिया जाएगा और उसके ठीक होने पर ही कनेक्शन मिलेगा। लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि रेसिडियल बैक फ्लो की वजह से ज्यादा बिल आता है, उसे कैसे सुधारा जाएगा? हर मीटर तक सेपरेट न्यूट्रल न देने की वजह से ग्राहकों से 25 से 40 पर्सेंट एक्स्ट्रा बिल वसूला जा रहा है। ड्राफ्ट में जिक्र नहीं है कि कंस्यूमर्स को जो नुकसान हुआ है, उसे बिजली कंपनियां कैसे भरेंगी? 

बिजली कंपनियों पर शिकंजा नहीं : ड्राफ्ट में कहा गया है कि वोल्टेज की शिकायत होने पर इसे सुधारने के लिए जरूरी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ऐसा न होने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई गई है। ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए के बी. एस. वोहरा ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का मकसद था कि ग्राहकों को स्टेबल पावर मिले। लेकिन हर कंस्यूमर को साल में 15 हजार रुपये इनवर्टर पर खर्च करना होता है और स्टेबलाइजर लगाना मजबूरी है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने पर टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, बल्ब जैसे आइटम फुंकते हैं। इसकी भरपाई कैसे होगी, परफॉर्मेस स्टैंडर्ड में इसका भी जिक्र नहीं है।

कॉपी कैट डीईआरसी : अनिल सूद ने कहा कि डीईआरसी ने रेगुलेशन बनाते वक्त यह भी नहीं देखा कि वह 2007 के रेगुलेशन से कॉपी कर रहे हैं और डेट भी चेंज नहीं की। पेनल्टी के प्रावधान वाले कॉलम में पेज 88 पर सप्लाई कोड 2007 ही कॉपी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब बिजली की दरें तीन गुना बढ़ गई हैं तो बिजली कंपनियों पर पेनल्टी पांच साल पुराने हिसाब से लगाने का कोई मतलब नहीं है। पेनल्टी भी बढ़ाई जानी चाहिए। 

with thanks : Navbharat Times

बिजली वितरण कंपनियों की कार्यशैली पर उठे सवाल : Rashtriy Sahara

DERC Performance Standards .... Dangerous LOOT CLAUSE ....... Beware!

You all must be aware that I have been raising the point of FAST RUNNING METERS for the past Three Years ...... DERC had even acnowledged and reseased an AD. in major News Papers in Dec. 2011 cautioning Costomers to get their wiring checked for Common Neutral.

 

NOW FOR THE DANGEROUS PART ...... DERC is trying to Legalize this LOOT by amending the Clauze      http://www.derc.gov.in/       you may read it on this URL on Pages 9 & 10 - 

 

4: Classification of Supply:

The Voltage of Supply and number of phases shall be determined by the Licensee depending on the Contract Demand / Sanctioned Load of the Consumer.

Domestic Connection ........ sec. (xiv)

 

Connections under this category are provided for consumers as specified  below:

All connections up to a load of 10 kW shall be serviced through a Single Phase 230 V, 50 Hz supply and connections above 10 kW shall be provided with a three phase 400 V, 50 Hz. supply. Past cases where 3 phase connections have been given for loads less than 10 kW, no. changes are contemplated by these Regulations.

 

Grossly Unfair: to over 25 Lakh existing consumers - This is discriminatory and open to challenge in the High Court as willful omission to benefit DISCOMS. Please refer to the minutes of earlier Public Hearing, over three years of correspondence and the meeting held at DERC in Sept. 2011, it has been clearly brought to the notice of the Commission that due to Residual Back Flow consumers are being fleeced 25% to 40% extra due to fast running meters. DERC had issued an Ad. in leading Dailies on 24th Dec. 2011 addressing the issue in an oblique manner, beyond the comprehension of common consumer. DERC through this Draft is trying to make this practice of making unearned Profits a permanent affair.

Warm Regards,

Rajiv Kakria

PS: I have been raising the following issue and what the Electricity Act says ........ Fast Running Electronic Meter: We understand that with the installation of ‘Electronic Meters’ without disciplining the common neutral conductor of the conventional distribution systems; free from floating charge, the consumers have been paying 25% to 40% higher bills. Experts have informed us that this is due to floating charge retained by the neutral conductor; where in the circulating neutral current gets recorded in the meter reading, therefore INFLATED BILLS

After three years of sustained efforts this issue was addressed by DERC by inserting an Ad. in news papers in Dec. 2011, putting the onus of correcting the flaw on the consumer. The Supply Code clearly states that it is the Duty of the Service Provider to provide a separate Neutral up to the Metering Point.

The remedy lies in implementing Regulation 41 of CEA's Regulations of 2010, which are the statutes in replacement of IE Rules 1956 under section 53 read with 177 0f the IE Act 2003.

Multiple Neutral Earthing System (MNE) provides the solution under Rule 61 of the IE Rules-1956’ which, however, stand repealed with the notification of CEA Regulations -2010. Now regulation No: 41 of the regulations of CEA of 2010 stringently provides for multiple earthing of the ‘Neutral Conductor’. Therefore, implementation of regulation 41 of CEA provides the complete solution to this point being raised by Delhi Consumers ever since the electronic metering has been introduced and not addressed by DERC for reasons best known to them.

An Audit/Field Survey by an Independent Institute of Repute involving the Petitioners, should be conducted. Transformer wise Audit on Units supplied and billed for the past three years of Peak Load Periods in Winters and Summers. Excess billing if found should be refunded to the consumers and Punitive Penalty imposed on DISCOMS for breach of trust and fleecing the Consumers.

Response to letter to CM from EDMC Mayor.

Dear Madam,

 

I am responding keeping in mind the interest of common man and the farmers of this nation.

 

1 I feel big retail stores and small colony shops can exist together.There is enough business for both.

 

2. In your write up you have totally ignored the interest of common man and farmers,who have been exploited for long by traders (Aarthias) and consumers by local shopkeepers.There is no redressal of grievences and consumer have to eat a humble pie as often we end up buying substandard goods.

 

3.This would check the menance of hoarding of crops by traders and also would check wastage due to lack of storage godowns.We have seen food grains rotting in the open and people going hungry and dying in other states due to poverty.

 

4.If we can buy branded clothes from malls ,what stops us from buying good quality household items and grocery from foreign retail outlets.Inspite of malls people still visit markets like Lajpat nagar and Patri bazaars.

 

5FDI will give citizens choices and consumers and producers rights will also be protected.

 

6.As for the youth ,they will only learn ethical business practices.It will be survival of the best and youth will get enough job opportunities.

 

I as a consumer and citizen want FDI in our country as I want better choices ,accountability and  care for the farmers and peasantry of this nation who have been denied their due for long.

 

Sincere regards

 

 

Ranju Minhas

Executive director

For-Team SHIELD

Letter to CM on FDI from EDMC Mayor !

17^th September 2012

To

Smt Shiela Dixit Ji
Chief Minister
Delhi

Dear Smt. Shiela Dixit Ji

This is with reference to your statement published in various newspapers regarding you welcoming the Central Govt.'s decision on allowing FDI in retail. In this statement you have said that your Govt. in Delhi will permit foreign retailers to do business in Delhi.

Shiela Ji, when there is a widespread public debate going on in the nation on the issue of FDI in retail, when most of the large states like Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, West Bengal, Bihar including Congress ruled state like Kerala has decided not to allow the same in their respective states, then what is the hurry in allowing the same in Delhi? 

It seems that your govt. is treating the traders and consumers as "lab rats" for other states. Such experimentation with traders and consumers of Delhi should not be allowed. I would like to tall you very clearly that traders and consumers of Delhi are "No Lab Rats."

In this regard, there are some questions that I would like to ask to you:-

1. Why such an important decision is being taken without taking Delhi's traders and common people into confidence?

During last assembly election, there was no mention of FDI in retail in your manifesto. In fact even terms like "FDI" and "retail" were completely missing from the manifesto. It simply means that your Govt. do not have a mandate to take such an important decision related to lives and livelihood of citizens.

2.  Further I would like to ask whether you or any representative of your govt. has ever tried to understand the impact of such decision on the livelihood of small traders, distributors and workers working in various retail centers of the city like Shahdra, Krishna Nagar, Lajpat Nagar, Chandni Chowk, Karol Bagh, Babarpur, Seelampur, Jafrabad, Maujpur, Saroijini Nagar etc.?

3. Shiela Ji, as a matter of fact, most of the people from our weaker sections like Muslim youth, working women from poor families, and youth from backward classes are directly and indirectly dependent on retail industry. This step of opening up retail sector for FDI will have direct impact on livelihood of minorities, women and other weaker sections of our society. Please tell us under what pressure is your Govt playing with the livelihood of these weaker sections of our society?

4. This decision of allowing FDI in retail will also affect entrepreneurship of our youth. Youth of Delhi who is known for its entrepreneurship and hard work, will end up working as sales boys and sales girls in these retail shops. This will kill the spirit of entrepreneurship among our youth. Why your Govt. has not thought of consulting our youth before taking such an important decision?

5. Why these foreign retailers are being allowed to make Delhi a dumping ground of cheap China made goods?

6. Municipal Corporations are a major stake holder on issues related to retail trade. Why such an important decision has been taken without taking Municipal corporations into confidence? Can retail business operate without consent from Municipal Corporations?

7. This decision has been taken without taking Municipal corporations into confidence, without consulting with traders and workers, without knowing the opinion of consumer groups and against the public will. This is not only an undemocratic decision but also against the spirit of our constitution. Why policy decisions related to lives and livelihood of common man are being taken in such a sneaked manner?

In my opinion such policy decision should be taken only after wider public consultation. Before taking this decision your Govt. should have organized public discussions with all the stakeholders including traders, distributors, representatives from weaker sections of our society, Municipal corporations, RWAs, etc.

In this regard, I have decided that I will organize a Public Consultation with all these stakeholders in EDMC headquarter on 26th September 2012. I hope you will also come to join this public consultation and will inform people about reasons behind your decision. A formal invitation in this regard will soon be sent to your office.   
 
Please do not take any decision related to FDI in retail before this public consultation. Again I would like to oppose the move to treat Delhi citizens as "Lab rats" in this matter.

Regards

Dr. Annapurna Mishra

Jal board move to shift east Delhi lab condemned

The proposed move by the Delhi Jal Board (DJB) to shift its zonal laboratory from Bhagirathi plant near Gokulpuri to another location has attracted criticism from within the organisation and from activists who are calling it another step towards privatisation.

Mateen Ahmed, MLA and vice-chairperson of the DJB, has written about the issue to Delhi chief minister Sheila Dikshit, who is the chairperson of the board, and also to the CEO of the civic body. The Water and Sewage Lab Staff Association has decided to protest.

 

There are seven water treatment plants in Delhi, each with its own plant laboratory.

Assistant chemists and laboratory technicians manage these labs. The Bhagirathi plant has already been handed over to a private company. And now, the zonal laboratory, currently situated on the premises, is to be shifted away from the plant.

“What is the need to shift the lab? This is the only lab in east Delhi,” Ahmed complained.

Debashree Mukherjee, the DJB CEO, said, "We are shifting only the zonal lab. It will be run by the private operator who will also monitor the real time water quality during production."

 with thanks : Hindustan Times : LINK : for detailed news.

Mosquitoes breeding !

when any body dies we feel sorry. when i request that we should learn as to how to identify where mosquitoes are breeding ,no body answers,no body pays attention when we know that mosquito can kill.

 

Persons who benefit from mosquitoes are developing newer ways as to how to produce deadliest mosquitoes ,public is laying a deaf ear .I am seeing massive proliferation of aedes mosquitoes responsible for causing dengue & chicken gunya.The primary place of breeding is not the desert coolers .It is in the open drains which have been opened to sky in the name of cleaning them  & left open with lot of stagnant water.Mosquitoes come out of drain in the evening 10 minnutes after sunset.Aedes mosquito shows rapid movement & come out individually/singly while culex mosquitoes arise softly in a herd like fashion in groupschools gardens ,big institutions have to be searched for breeding places.

 

If there is a mosquito ,it is breeding some where  & we ourselves have to find out where they are breeding & why.It is only difficult to search first place of breeding besides desert cooler.Once a spot is detected  ,all others can be detectd & erradicated .We are more then 100 crores ,while breeding spots are very few & can be forther reduced to nil if we start & not depend upon those who donot want mosquito to go for their own gain

 

Dr vk aggarwal