Lok mitra Foundation awards

RWABhagidari blog

Vohra Ji: 

You are doing very well for East Delhi. Let the activities extend to other parts of Delhi also.

S.K. Chandan, 

Chairman 

RWA/B3A Block 

Janakpuri.

Our impact : Civic issues of East arjun Nagar

sir, congratulations. you have highlighted the above issue and you have referred the case to dainik jagran who have carried out the problem in their news paper. on 8.9.2012 Area MLA sh Naseeb singh has innaugurated the work. actual work will be done after some days as they are first constructing the footpath for which work is in progress.

chander mohan.

News uploaded as below on 21st August, 2012 on our RWABhagidari blog 

Civic issues of East Arjun nagar !

i am resident of navrachna appartment east arjun nagar delhi -110032. There are five appartments in the area. last year in the month of may 2011 djb dugg the road for laying the sewer line and the same aws comleted in july 2011 but till date the road is not constructed. there is tug of war between mcd & PWD each one is blamimg the others. till date it is not clear who will construct the road. there are five apprtments in the area hans, chitrakoot, navrachna, jeevan bima and anupam. the reason best known to authorities navrachna apprtment and jeevan bima has been put under ward no 225 and other three are in mcd ward no 226 as navrachna appartment and jeevan bima are in the middle of row. councilor of ward no 225 does not take interest as outside road is under ward no 226 simalrly for every thing we are the sufferer. the drain has not been cleaned for the last 2 years. and unfortunately housing building society office bearer are more than 80 years old and they can not move out. 

there are 98 flats and out of it around 60 have been occupied by the gpa holders. they can not became member as original draw in 1991 was self draw and till date original list is not cleared. rcs office is not clearing the list. we want to make rwa but we are not aware of the procedure as most of the residents are senior citizen and widows and are illiterate. for this reason the residents are suffering. some unauthorised person are self made office bearer and are not listening to public grievance. kindly help us how to fight this. at present i am posted at survey of india dehradun and shortly will be transferred back to delhi i want that public grievance should be made to minimum or eliminate them at all hoping for guidance and help.

chander mohan

East Delhi RWAs Joint Front

Dear Vohra ji, 

 

I am of the firm view/opinion that we should confine our activities/jurisdiction to East Delhi where more than 1/3rd of Delhi population is residing beset with countless problems. Let us focus on the core issues and make it a model for others. You are aware that many of the people to other parts of Delhi are coming over here to settle because so many problems over in other parts, particularly parking and water! There are so many RWAs whose activities and problems we have to coordinate and that is why I had suggested forming a 'Confederation' Let's not use the word 'bhagidari' which had been coined by the Delhi Administration. We already have a forum at the governmental level for this 'bhagidari' system which has lost its shine and importance as none of the problems focussed to them have been solved so far and nepotism and favouritism have unfortunately crept in here too!

For favourable consideration. Let's confine ourselves to East Delhi and enlarge the umbrella to other parts later or get similar bodies set up in those parts. Otherwise it would be extremely difficult to coordinate. With the bifurcation of DMCs it would be prudent to have our own identity and take steps to solve all major problems by discussion etc. with the authorities concerned. As you know next year is the election year for Delhi and therefore we have to move very fast to achieve our major tasks! Lets concentrate on the issues and get them solved at the earliest! This is my humble opinion.

With best regards,

TK Balu

BJP to start big demonstration with RWA against electricity bill

BJP has said that the current power bill, which charged at the rate of Rs. 2.90 per unit, are being charged at the rate of Rs. 4.80 and Rs. 6.40 per unit. This has happened because the DERC has fixed slab for power consumption and the power subsidy being given by Delhi Government at the rate of rupee one per unit. Due to this the amount being charged from the people have doubled. Their domestic budget has disturbed due to it.

Not BJP has decided to stage a strong demonstration with RWAs at the offices of all the three power companies of Delhi.This announcement was made by the BJP Delhi Pradesh President Vijender Gupta. He told that the If a bill being served to the common man of 600 units then Rs. 150 also recovered as fixed charges. In addition about 180 rupees is being recovered as electricity duty. Fuel surcharge is also added.

This way the power companies are recovering about 500 rupees extra which is injustice to the power consumers. Shri Gupta has demanded Delhi Government and DERC that they should abolish slab system for the common power bills and Delhi Government should be restore one rupee subsidy as earlier so that the people may not get the power shock.

He further told that 80% people in Delhi there family income of Rs. 10,000 per month. If they will spent Rs 4000 on power consumption then how will main his family.

with thanks : NewsTrackIndia : LINK : for more detailed news.

RWABhagidari - a mega Federation of RWAs of Delhi

RWABhagidari - a mega Federation of RWAs of Delhi

RWABhagidari : A mega Federation of RWAs of Delhi is being launched. All the RWAs of Delhi are hereby informed & invited to join. It will be a common platform for the RWAs of Delhi to interact on various issues.

Please mail us with your complete contact details & a copy of registration certificate immediately, so that we could mail you the membership form with detailed brouchure.

You can mail us at : rwabhagidari@yahoo.in

with best regards,

B S Vohra

www.RWABhagidari.blogspot.in

www.RWABhagidari.com

 

RWAs Dharna at NDPL's office

RWAs for you !

बिजली के बिलों ने उपभोक्ताओं की नींद उड़ाई

नई दिल्ली (एसएनबी)। इस साल एक जुलाई से नया टैरिफ लागू होने के बाद बढ़ी दरों के हिसाब से आए दो माह के बिजली बिल ने राजधानी के उपभोक्ताओं की नींद उड़ा दी है। आलम यह है कि जिन उपभोक्ताओं का जुलाई से पहले दो माह का बिजली बिल 1000 रुपए के करीब आता था, उनका इस बार 2000 हजार रुपए से भी ज्यादा का बिल आया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली कंपनियों के हित में डीईआरसी की नई पॉलिसी का नतीजा हैं ये भारी बिल। डीईआरसी ने वर्ष 2012-13 के लिए नई बिजली दरें 1 जुलाई को लागू की थीं। नए टैरिफ में 0 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट एक रुपए की सब्सिडी दिल्ली सरकार देती है। 200 यूनिट तक खर्च करने वालों के लिए प्रति यूनिट कीमत 3.70 पैसे है। इसमें 1 रुपए की सब्सिडी मिलती है और कंस्यूमर्स को प्रति यूनिट 2.70 पैसे पड़ता है। लेकिन जैसे ही यूनिट्स 200 से बढ़कर 201 होती है, उपभोक्ता छूट से वंचित हो जाता है और वह 200 से 400 के स्लैब में आ जाता है और उसे प्रति यूनिट 4.80 पैसे की दर से बिल का भुगतान करना पड़ता है। जबकि पहले यदि किसी उपभोक्ता की दो माह में 250 यूनिट्स उठती थी, तो पहले 200 यूनिट्स पर उसे छूट का लाभ मिलता था और अगले 50 यूनिट्स के लिए नेक्स्ट स्लैब की दरों के हिसाब से चार्ज किया जाता था। लेकिन अब 201 यूनिट्स होते ही नेक्स्ट यानी 200 से 400 के स्लैब की दरों के हिसाब से हर यूनिट का चार्ज वसूला जाता है और इसी वजह से इस बार उपभोक्ताओं का भारी बिल आया है। डीईआरसी की इस नई पालिसी से उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का अधिभार 100 से 125 पर्सेट तक बढ़ गया है। परेशान उपभोक्ताओं ने बढ़े बिलों की शिकायत डीईआरसी अध्यक्ष से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री तक से की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि वह पहले से ही तेज भागते और रिवर्स मीटर की समस्या के कारण बढ़े बिलों से परेशान थे, अब डीईआरसी की नई पालिसी के कारण उनका और भी बुरा हाल हो गया है। बी-108, पटेल गार्डन निवासी सीमा यादव ने बताया कि मई 2012 तक उनका बिजली का बिल 600 से 800 रुपए आता था, लेकिन नया टैरिफ लागू होने के बाद अगस्त माह के मध्य में आया जून और जुलाई का बिल 2500 रुपए से ज्यादा का है। उन्होंने कहा कि इस बिल की शिकायत उन्होंने डीईआरसी से लेकर दिल्ली सरकार के जन शिकायत प्रकोष्ठ तक में की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली का बिल इतना बढ़ गया है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। न्यू अशोक नगर निवासी मनीष कुमार ने बताया कि उनका बिजली बिल इस साल मई जून माह में, जब भयंकर गर्मी होती है, 1000 रुपए के करीब आया था। लेकिन अगस्त माह में जो बिल आया है, वह दो गुना से भी अधिक है। बिजली बिल के इतना अधिक आ जाने के कारण घर का बजट बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि घर में एसी न होने के बाद भी इतना बिल आना आश्चर्यजनक है। फ्रेंड्स कालोनी निवासी हरेंद्र कुमार ने बताया कि घर में दो एसी लगे होने के कारण जुलाई से पहले बिजली बिल 5000 से 7000 रुपए के करीब आता था, लेकिन अगस्त माह में आया बिजली का बिल 12000 हजार के आंकड़े को पार कर गया है। उन्होंने कहा कि अब तो एसी चलाना मुश्किल हो गया है। उधर, बिजली वितरण कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि इसमें बिजली वितरण कंपनियों का दोष नहीं है। टैरिफ का निर्धारण डीईआरसी ने किया है। उन्होंने कहा कि गर्मियों और वष्रा के मौसम में बिजली की खपत बढ़ती है, ऐसे में बिल भी ज्यादा आता है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह से बिजली की खपत कम होनी शुरू हो जाएगी और बिल भी कम आएगा। क्या कहते हैं डीईआरसी अध्यक्ष : डीईआरसी के अध्यक्ष पीडी सुधाकर ने बताया कि बिजली दरों का निर्णय लीगल निर्णय है। अगर किसी को शिकायत है तो वह याचिका दायर करे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मीटर से शिकायत है तो वह अपने मीटर की जांच करा ले। बढ़े बिलों के विरोध में सीईआरसी का दरवाजा खटखटाया : पूर्वी दिल्ली ज्वाइंट फोरम के अध्यक्ष बीएस वोहरा ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (सीईआरसी) में बढ़ी बिजली दरों के खिलाफ वाद दायर किया है। याचिकाकर्ता वोहरा ने बताया कि बिजली की बढ़ी दरों से आम आदमी पर भार पड़ा है। उन्होंने कहा कि जिन बिजली कंपनियों ने डीईआरसी को राजस्व वसूली कम बताई है अथवा बिजली चोरी के कारण घाटे की बात कही है, उनके इस संदर्भ में दिए साक्ष्य गलत हैं। अप्रैल माह में इन्हीं कंपनियों ने बिजली की अधिक खरीद और मई माह में कम खपत की बात कही थी। जिन उपभोक्ताओं का मई जून का बिल 600 से 800 रुपए तक आया था, उनका जुलाई-अगस्त का बिल 2000 को पार कर गया है 200 से एक यूनिट भी ऊपर बढ़ते ही बिल में 4.80 पैसे प्रति यूनिट चार्ज किया गया है with thanks : Rashtriya Sahara

CERC Public notice in Times of India dated 28.8.12 for public hearing on 4th september.

Secretary,
The Central Electricity Regulatory Commission,
New delhi - 110001

Sub. : Public notice in Times of India dated 28.8.12 for public hearing on 4th september.

Dear Sir,

I had mailed you a letter on 2nd of July, 2012, as below. As i got no reply from you, i hereby request you to please consider that letter for todays public hearing, as below :

2nd July, 2012

Mr Rajiv Bansal,
Secretary,

Central Electricity Regulatory Commission,

Chanderlok Building, 36, Janpath,

New delhi - 110001

Subject Power Tariff in Delhi

Dear Sir,

It was observed from the site of NHPC that they are the proud earners of NET PROFIT AFTER TAX of Rs. 2,771.77 crores on the Registered Turnover of Rs. 5,509.65 crores. It clearly means that the company is earning a net profit after tax of more than 100% of its cost.

My question on the Rajya Sabha TV on 28th June was that why these Govt companies are earning such a big profit & if ministry could control / limit the profits, the POWER TARIFF in Delhi & rest of India can be curtailed to a greater extent. 

But i was told on the national channel that Power Tariff is decided by CERC & whatever i asked is valid & can be done but CERC has no provisions. Link of the programme on RSTV is as below :

( LINK for you : http://www.youtube.com/watch?v=jADrToLvQ1k&feature=player_embedded )

May i ask from you that why can't CERC look into such a big issue, as in case the Power tariff is reduced, the country can achieve milestones of success.

Your reply in this regard is being awaited. Meanwhile, please view the link of the RSTV as mentioned above.

thanks

B S Vohra

President

East Delhi RWAs Joint Front

( A Federation of RWAs )