Successful Go Green Event : NSS Unit SGGSCC,University of Delhi

फिर बिजली के दाम बढ़ने के आसार

प्रस ॥ नई दिल्ली : बीजेपी नेता विजय गोयल के नेतृत्व में टीम बिजली आंदोलन ने दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (डीईआरसी) के अधिकारियों से मुलाकात की। मीटिंग के बाद गोयल ने कहा कि डीईआरसी ने संकेत दिए हैं कि बिजली के रेट बढ़ने की पूरी संभावना है। 

उन्होंने बताया कि डीईआरसी चेयरमैन और दो सदस्य मीटिंग में मौजूद थे। बिजली कंपनियों ने दाम बढ़ाने की पिटिशन दी है। उन्होंने पब्लिक से अपील की है कि वह बिजली कंपनियों की पिटिशन के खिलाफ डीईआरसी में ज्यादा से ज्यादा याचिका दायर करें। टीम बिजली आंदोलन ने डीईआरसी से कहा कि फर्जी खातों और फर्जी खर्चों का ब्यौरा देने पर कंपनियों पर जुर्माना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को तीन बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बिजली अदालत लगाई जाएगी। 

डीईआरसी चेयरमैन पी. डी. सुधाकर ने बताया कि पब्लिक के प्रतिनिधियों ने कमिशन से मुलाकात की। वह जानना चाहते थे कि बिजली के दाम क्यों बढ़ाए जाते हैं। हमने उन्हें रेट तय करने की प्रक्रिया बताई और कहा कि पब्लिक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकती हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि फिर से बिजली के दाम बढ़ाने की मांग करना कतई न्यायसंगत नहीं है, जबकि सितंबर में ही 22 फीसदी दाम बढ़े हैं और इस महीने से 5 फीसदी फ्यूल सरचार्ज भी लग रहा है। बिजली कंपनियों के अकाउंट में गड़बड़ी होने पर उन्हें फटकार लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 

with thanks : NavBharat Times : Link in the headline above.

Tata Power wants high-end consumers to pay special fee

New Delhi: North Delhi power distribution company Tata Power Delhi proposes to levy a new "reliability charge" on commercial and industrial consumers who use more than 600 units in a month.

According to the average revenue requirement (ARR) petition filed by the discom, the extra fee is in return for better service and augmented supply as high-end consumers no longer need to depend on expensive alternatives such as diesel gensets.

In the ARR petition, the discom asked Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) to allow them to charge a reliability fee as a "separate component of tariff." The discom said that high-end consumers should be asked to pay an extra fee as the company has managed to cater to the city's growing demand for power and made it possible for high-end consumers to almost do away with gensets.

The DERC will take up the proposal at the tariff determination hearing that will be held in a few weeks, before arriving at new tariff figures for 2012-13. So far other discoms, BSES Rajdhani and BSES Yamuna, have not made any such case for charging a reliability fee.

with thanks : TOI : link in headline for detailed news.

Delhi Jal Board mulls financial boost to RWAs

To encourage water conservation in the city, the Delhi Jal Board is considering increase in financial assistance being given to organisations, including Resident Welfare Associations (RWAs), for installing Rain Water Harvesting (RWH) mechanism, by 50 per cent. Presently, the agency  responsible for supplying potable water in the city, provides Rs one lakh to each association. After the increase, any association wanting to set up a RWH in its locality would be given Rs 1.5 lakh.

Chief Executive Officer of DJB Ramesh Negi said over the years, the cost of setting up the RWH mechanism and its maintenance had increased; therefore, the Board is mulling to enhance one-time grant provided by the DJB from Rs one lakh to Rs 1.5 lakh. “This would certainly help maintain the plant in good condition. Out of total aid of Rs 1.50 lakh, Rs 20,000 may be reserved exclusively for its maintenance,” he said.

Since the inception of the system of allocating funds to associations for RWH from 2002, the DJB has granted `one lakh to 169 organisations so far. A team of experts of DJB do annual examination of these RWH installed across the city. To persuade people to fix more harvesting structures in the city, the DJB will also organise a meet of representatives of RWAs and companies which manufacture RWH equipment and offer maintenance services.

with thanks : dailypioneer : link in headline for detailed news.

Summer crisis: Pay more if discoms tap emergency supply

New Delhi: From this summer, prepare to pay more for power if electricity consumption exceeds expectations and your power supplier has to make emergency arrangements to bridge the demand-supply gap.

Learning from the crisis they faced in the summer of 2009 where surging power demand in Delhi surpassed all arrangements they had made, discoms in the latest tariff petitions for financial year 2012-13 have asked Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) to implement the overall power purchase adjustment formula with immediate effect.

Discoms supported their demand with a direction from the Appellate Tribunal of Electricity, which has recently asked all state regulatory commissions to implement power purchase adjustment formulas, rather than just variable (fuel) cost for distribution licensees on November 11, 2011.

While the BSES discoms have asked for implementation of power purchase adjustment formula on a monthly basis, Tata Delhi power has asked for it to be given to them on a quarterly basis. Less than a month ago, the discoms were granted fuel adjustment formula wherein variations in fuel cost in the international market would be passed on to consumers every three months. The power companies, however, said this was not enough to make up for their losses as the fuel adjustment formula was limited to certain generation stations and select plants only. "All the power supply we receive is through long-term power purchase or bilateral purchases. If the fixed cost (capital) goes up, then the generation company can pass it on to the discom as per a CERC order. Discoms meanwhile can only pass on variable (fuel) cost of selection generating stations to consumers,'' said a BSES official. Following a petition filed by discoms, the Tribunal has directed all regulatory commissions to implement power purchase adjustment formula as soon as possible.

with thanks : TOI : link in headline for detailed news.

"Let's Go Green"Event's Preparations by NSS SGGSCC Students

With thanks :NSS Unit,SGGS College of Commerce,University of Delhi.

Disaster Management MEGA MOCK DRILL tomorrow

पानी की दरें बढ़ाकर दिजबो हुआ मालामाल

राकेश नाथ/एसएनबी नई दिल्ली। बीते 2010 में पानी की दरों में हुई बढ़ोतरी ने दिल्ली जल बोर्ड को सर्वाधिक आमदनी कराई है। यह आमदनी बिलिंग के जरिए ही हुई, लेकिन राजस्व में इजाफे का कारण पानी की दरों में बढ़ोतरी रहा। यही कारण है कि बीते पांच वित्त वर्ष के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2010-11 में बोर्ड को सर्वाधिक आय हुई है। इस वित्त वर्ष में बोर्ड को 925 करोड़ 31 लाख के करीब आय हुई है। बीते चार वित्त वर्ष में यह आमदनी कम रही है। बोर्ड को यह आमदनी पानी के बिलों, विकास शुल्क, बायो गैस शुल्क और पैक्जड वॉटर की बिक्री के जरिए होती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश नेगी के अनुसार वित्त वर्ष 2011-12 का ब्योरा अभी तैयार हो रहा है। बता दें कि बोर्ड द्वारा जनवरी 2010 से पानी की दरों में इजाफा किया गया है। उस दौरान घरेलू पानी की दरों में 0-6 किलोलीटर तक पानी निशुल्क रखा गया था, यानि छह हजार लीटर पानी का बोर्ड कोई शुल्क नहीं लेता था। दिसम्बर में पानी में बढ़ोतरी के फैसले के बाद पहले स्लैब में 0 से 10 किलोलीटर तक के लिए दो रुपए प्रति किलोलीटर की दरें तय कर दी गई। इसी प्रकार 10 से 20 किलोलीटर की दर तीन रुपए, 20 से 30 किलोलीटर में 15 रुपए और 30 से अधिक किलोलीटर की खपत करने वालों के लिए पानी की दरें 20 रुपए प्रति किलोलीटर कर दी गई। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार दरों की इस बढ़ोतरी से जल बोर्ड के राजस्व में इजाफा हुआ। बोर्ड द्वारा पांच वित्त वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2006-07 में बोर्ड को 420 करोड़ 5 लाख रुपए, 2007-08 में 466 करोड़ 22 लाख रुपए आय हुई है। इसी प्रकार इन दो वित्त वर्षो में तुलनात्मक 46 करोड़ 16 लाख रुपए अधिक आय हुई। इसी प्रकार वित्त वर्ष में 2008- 09 में राजस्व में 23 करोड़ 63 लाख रुपए की गिरावट आई। इस वर्ष बोर्ड की आमदनी घटकर 442 करोड़ 58 लाख रुपए हो गई। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2009- 10 में पानी की दरों में हुए इजाफे से आमदनी में एकाएक काफी इजाफा हो गया। यह इजाफा करीब 206 करोड़ 77 लाख रुपए अधिक हुआ। इस साल बोर्ड की आमदनी बढ़कर 649 करोड़ 36 लाख रुपए हुई। इसी प्रकार अगले वित्त वर्ष यानि 2010-11 में बोर्ड की आमदनी में 275 करोड़ 95 लाख रुपए का इजाफा हुआ। बोर्ड ने इस साल 925 करोड़ 31 लाख से अधिक का राजस्व हासिल किया है। विभाग ने कमाये 925 करोड़ पांच वित्त वर्ष में 2010-11 में सर्वाधिक आयl with thanks : Rashtriya sahara : LINK

MUST VIEW : MCD Elections in Delhi : Janpath : Delhi AajTak

MUST VIEW THE QUESTION ASKED BY OUR MR B S VOHRA AND ANSWERED BY MR JATIN KOCHAR, EX CHAIRMAN, MCD STANDING COMMITTEE AS WELL MR ANIL SHARMA, DEPUTY MAYOR OF DELHI. PLZ CLICK THE LINK :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qLKr6gULglE

EAST DELHI RWAs JOINT FRONT
www.RWABhagidari.blogspot.com
www.RWABhagidari.com

"Let's Go Green "

Appreciable Initiative by NSS Unit of Sri Guru Gobind Singh College of Commerce,University of Delhi

With the increasing pollution in air and ever-increasing number of pollution creating vehicles on roads,demand of time is to switch over to environmental friendly means of transport.

To spread message of using cycles for travelling distances National Service Scheme Unit of Sri Guru Gobind Singh College of Commerce ,University of Delhi,is taking an initiative to organise "Go Cycling event" on February 15th 2012 from 11am.until 2pm.

With this Programme,Students are aiming to spread the environmental as well as health benefits of using cycles as a means of transport.To realize this aim,they will be covering a large journey on cycles.They will start the Journey from their College itself and will reach Delhi University covering the heavy traffic areas of Shalimar Bagh,Azadpur,Kingsway Camp etc.. The Riders will then take a break of 15 minutes and will continue the journey in North campus.

Credit for organising this noble event goes to Dr.Jatinder Bir Singh (Principal),Dr. Aradhana Nanda(NSS Programme Officer),Gurpreet Singh(NSS President),Jessica Chadha( NSS Vice -President)&Garima Vijay(NSS Secretary).

Honourable Chief Guests of this event will be-
1. Prof.Dinesh Singh (Vice Chancellor,University of Delhi )
2. Prof.Usha Rao(Proctor,University of Delhi)
3. Dr.Jatinder Bir Singh (Principal, Sri Guru Gobind Singh College of Commerce,University of Delhi)
4. Dr.Arti Saxena (NSS Director,University of Delhi )


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Be prepared to pay more during Peak hours now !

DERC TO INVOLVE CONSUMERS IN PLAN TO CUT POWER COST

The Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) plans to launch an initiative under which consumers will have the option of cutting down electricity consumption during peak hours.

The initiative is being taken to optimise power purchase at peak hours by discoms through voluntary participation of the consumers to help bring down the power purchase cost of by the companies. The price of power goes up during peak hours. The discoms have to spend more to arrange electricity for peak hours.

The initiative was announced at a meeting DERC held with all stakeholders.

DERC officials said that consumers will be provided with a new metering system, which will facilitate two-way communication between the discom and the consumer.

DERC chairman P.D. Sudhakar said the “demand response” is a new initiative for optimising the power purchase at peak time through voluntary participation by the consumers.

with thanks : AsianAge : LINK