East Delhi RWAs Joint Front : Final list of Office Bearers

The Final list of the office bearers of the "East Delhi RWAs Joint Front" will be announced soon. The members who have not yet submitted the resolution of the respective RWA are hereby requested to do so by the coming sunday i.e. 17.10.2010.

With best regards

B S Vohra
East Delhi RWAs Joint Front

हाइराइज़ बिल्डिंगों का शहर बनेगा नोएडा

आपके पास अगर नोएडा में रेजिडेंशल के अलावा इंडस्ट्रियल, कमर्शल, इंस्टिट्यूशनल प्लॉट हैं और अब इसमें  आप बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जरा ठहर जाइए। अब आपको नोएडा अथॉरिटी ने अपने बिल्डिंग रेग्युलेशन में इतनी रियायतें दी हैं कि आप खुश हो जाएंगे।

अभी तक शहर में किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में 15 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें नहीं बन सकती थीं। नए प्रावधान में इंडस्ट्रियल कैटिगरी में हर साइज के आधार पर बिल्डिंग की ऊंचाई, एफएआर और ग्राउंड कवरेज में बदलाव किए गए हैं। इन्हें अथॉरिटी ने बोर्ड में पारित कर शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा है। जैसे ही शासन से इसका नोटिफिकेशन होगा इन्हें शहर में लागू कर दिया जाएगा। 

एनबीटी ने अपने पाठकों के लिए नोएडा अथॉरिटी के नए प्रावधानों की स्टडी कर इन्हें पेश किया है। इसमें खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर अलग से नजर आएगी। पुराने सेक्टरों के बारे में तो इस बिल्डिंग रेग्युलेशन में कोई प्रावधान है या नहीं यह साफ नहीं है, लेकिन नए सेक्टरों में जो भी बिल्डिंगें बनेंगी, वे इस नए प्लान के अनुसार तैयार होती नजर आएंगी।

इंडस्ट्रियल बिल्डिंगों की बढ़ सकेगी ऊंचाई
शहर के किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अभी तक 15 मीटर से ज्यादा ऊंची इंडस्ट्री की बिल्डिंग नहीं बना सकते थे। अब एक हजार वर्गमीटर तक के साइज वाले प्लॉट में यह लिमिट बढ़ाकर 18 मीटर कर दी गई है। इसी तरह एक हजार से 12 हजार वर्गमीटर तक साइज वाले प्लॉट पर 24 मीटर तक ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। 12 हजार वर्गमीटर से ज्यादा एरिया वाले प्लॉट पर बिल्डिंग की हाइट लिमिट खत्म कर दी गई है। इसके लिए एफएआर एक और अधिकतम ग्राउंड कवरेज 55 पर्सेंट कर दिया गया है।

शॉपिंग सेंटर और सेक्टर शॉपिंग भी 24 मीटर ऊंची
नए बिल्डिंग रेग्युलेशन में शॉपिंग सेंटर और सेक्टर शॉपिंग कॉम्प्लैक्स की बिल्डिंग मल्टीस्टोरी हो सकती है। अभी तक के नियम के अनुसार नोएडा शहर में शॉपिंग सेंटर और सेक्टर शॉपिंग कॉम्प्लैक्स की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर तक थी। यहां एफएआर 0.80 था। यह बढ़ाकर दो कर दिया गया है। यहां इनकी ऊंचाई 24 मीटर करने का प्रावधान कर दिया गया है। मास्टरप्लान रोड और एक्सप्रेस - वे के किनारे पड़ने वाले कमर्शल कॉम्प्लेक्सों में भी बिल्डिंग की ऊंचाई की लिमिट खत्म कर दी गई है। यहां पहले ग्राउंड कवरेज 25 था , जिसे बढ़ाकर 30 पर्सेंट कर दिया गया है।

कॉलेज , स्कूल और हॉस्पिटल बनाने पर भी राहत
नोएडा बोर्ड ने पारित प्रस्ताव में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज बिल्डिंग के ग्राउंड कवरेज को 30 से बढ़ाकर 35 पर्सेंट कर दिया है। इनकी बिल्डिंग बनाने के लिए फ्लोर लिमिट 15 मीटर थी। इसे नो लिमिट कर दिया गया है। इसके अलावा सीनियर सेकंडरी स्कूल में भी अब बिल्डिंग 15 मीटर को 24 मीटर ऊंची बना सकते हैं। नर्सरी स्कूलों को बिल्डिंग बनाने पर 30 पर्सेंट की बजाय 40 पर्सेंट ग्राउंड कवरेज , एफएआर 1.2 की जगह 1.5 कर दी गई है। धार्मिक स्थलों की ऊंचाई भी 15 मीटर से बढ़ाकर अनलिमिटेड कर दी गई है। यहां एफएआर 0.60 से 1.20 कर दी गई है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाते समय ग्राउंड कवरेज 35 की बजाय 40 पर्सेंट , एफएआर 1.75 की बजाय दो कर दिया गया है। इसके बाद हॉस्पिटल में भी बिल्डिंग की स्टोरी अनलिमिटेड हो जाएगी।

पुलिस स्टेशन और बरात घर होंगे अब 24 मीटर ऊंचे
अथॉरिटी ने नई बिल्डिंग रेग्युलेशन में कम्यूनिटी सेंटर , क्लब बिल्डिंग , बरात घर , जिम , स्पा , हेल्थ क्लब , फायर स्टेशन , पुलिस स्टेशन , पोस्ट ऑफिस और लाइब्रेरी की एफएआर को 0.85 से बढ़ाकर 1.50 करने , अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर की बजाय 24 मीटर तक करने का प्रावधान कर दिया है।

लॉज , गेस्ट हाउस और हॉस्टल की हाइट भी होगी अनलिमिटेड
अथॉरिटी की बिल्डिंग रेग्युलेशन में अभी तक धर्मशाला , लॉज , गेस्ट हाउस और हॉस्टल का ग्राउंड कवरेज 30 और एफएआर 1.3 था। अधिकतम ऊंची बिल्डिंग सिर्फ 15 मीटर ऊंची ही हो सकती थी। नए प्रावधान में एफएआर को बढ़ाकर 2.5 किया गया है। इसके साथ ही बिल्डिंग की ऊंचाई अनलिमिटेड होगी ।

Athlete's dad misses event as snag hits ticket booth

Helpline Started To Make Games More Accessible

Commonwealth Games information is now just a phone call away. Dial 01168006800 and get any information you need related to ongoing Games. The information helpline will be open 24X7 during the Games.

 

Called Zat Se, this is a Games helpline and one will not have to pay to enjoy the service.

"Ask us anything about the Games, including event venues, places where tickets are available, routes to take and places to park your car. We have the answer ready for you," said an official of the helpline.

He said Zat Se provides information on the phone, through email and also via SMS.

Zat Se is an initiative of Hero Group, one of the leading industrial conglomerates in India, which has started providing the helpline service in Delhi-NCR.

with thanks : source : Hindustan times : link in headline above for more details.

Delhi Plans Wing To Maintain Games Infrastructure

The Delhi government is planning to create a separate wing in the public works department (PWD) to maintain the expansive infrastructures built across the city for the Commonwealth Games.

 

Delhi public works minister Rajkumar Chauhan said forming a new wing was imperative to ensure that the constructions remained in shape even after the Games.

He said the maintenance of the Games' infrastructure would be a challenging task and demanded considerable expenditure, but would help Delhi arrive on the world map.

"Some Games projects like the elevated road, Ring Road bypass and Salimgarh flyover have created history as they were constructed in a record span of time. At least more than three years were required to construct the elevated road, but Delhi did it in just 20 months," Chauhan said.

with thanks : Tribune : link in headline above for detailed news.

Commercial Use Of Residential Noida Plots Okayed

In a move that will make the lives of Noida residents easier, the state government has allowed carrying out of commercial activities in the residential areas here. Now, book shops, PCOs and ATMs etc will be allowed to operate in the residential sectors. Till now, all such facilities were permitted only in the markets of the residential areas.

 

The Noida Authority has now been allowed by the state government to permit commercial activities on 50 per cent of the residential plots. This relaxation is likely to benefit thousands of plot owners.

The Noida Authority had sent a proposal to the state government in this regard about 10 months ago. The matter was considered in detail at a Noida Authority board meeting also. Now, the final green signal has been received from the government.

According to this decision, commercial activities will be permitted on 50 per cent of the plots allotted under the 5 per cent Abadi land rule in 1997. Over 3,500 such plots have been allotted under this scheme and another 5,000 plots are likely to be allotted soon.

What makes the decision more interesting is the fact that the allottees will not have to make payment for these plots as per the commercial rates.

with thanks : Tribune : link in headline above for detailed news.

Introduction : Sant Nagar , East of Kailash RWA

Dear sir,

Our new elected team of Sant Nagar(East of Kailsh) residents welfare society (Regd.) :

President : G.S.Jodhka ; Vice President : Surjeet Singh ; Vice President: D.K.Sharma ; General Secretory: Kuljeet Singh ; Secretory : Ajay Kumar ; Joint SEcretory : Ravi Narang ; Tresurer : Satpal Sharma ; Advisor : Jaswant Singh ; Pro: Sunny Purewal ; Chairman : Subhash Malhotra ; Vice Chairman : Ashok Bhutani

This is for your information only

 

Thanks

Ajay Kumar

Sec.

High Court asks DJB to brush up on its history

Delhi’s water crisis has prompted the judiciary to offer the government lessons in history, instead of law. On Wednesday, a top Delhi Jal Board (DJB) official was quizzed by the chief justice of the Delhi High Court (HC) Dipak Misra thus: “What were your subjects in school? Did you study History?” 

Man Singh, chief engineer (East) of the DJB was in court in connection with a Public Interest Litigation (PIL) on severe water shortage in some areas of East Delhi. 

“History says all civilisations came up on river banks; first, provision of water is ensured. But in Delhi, you construct a concrete jungle first and then ponder over where the water will come from. This way, the water problem is inevitable,” Justice Misra told Singh.

“We find civic wings apathetic to civic problems. Instead of jointly solving it, they merely pass the buck,” said the court. 

The other judge — Justice Manmohan — slammed the civic agencies for unplanned concretisation of Delhi without caring about arrangements for water supply. 

with thanks : Hindustan Times : link for detailed news in headline above.

www.RWABhagidari.blogspot.com

Protest Letter to New Zealand high commission

Protest Letter to New Zealand high commissioner

New Zealand High Commission
Sir Edmund Hillary Marg
Chanakyapuri,
New Delhi - 110021

Dear Sir,

With due respect, we hereby lodge our strongest protest against Mr Paul Henry, who has not only used abusive language against our Most respected CM of Delhi, but also used the term INDIAN in an utmost racist way.

We request you to please look into the matter & see that Mr Paul Henry is restricted from this kind of racist practices against INDIA.

With best regards

B S Vohra
East Delhi RWAs Joint Front

New Zealand embassy.....

Dear Friends,

 

Mr Henry's behaviour and comments were totally uncalled for and he has insulted not only our leader but  also insulted the Indian citizens who have elected her.New zealand govt should take strict action against him otherwise Newzealanders face the danger of being branded as uncultured ,loudmouthed and racist.

 

Mrs Ranju Minhas

Shield,citizens initiative