( Manifesto of Congress & AAP will be uploaded soon )
ऽ पूर्णतः डिजिटलाइजेसन (डिजिटल बाई डिफाल्ट): निगम कार्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी सेवाएं आॅनलाइन उपलब्ध कराएंगे।
ऽ नगर निगमों का पैसा नगर निगमों को ही मिले इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि कानूनी तौर पर जो राशि निगमों को देय है उसे दिल्ली को सरकार तुरंत रिलीज करे। यदि दिल्ली सरकार निगमों को देय राशि नहीं देती है तो केन्द्र सरकार उसे सीधे निगमों को दे और दिल्ली सरकार को केन्द्र द्वारा दी जाने वाली राशि में से उसे काट ले।
ऽ ‘दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना’ लागू की जाएगी जिसके अन्तर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी।
ऽ सभी वार्डों में पार्षद और आर.डब्लू.ए की निगम अधिकारियों के साथ अनिवार्य मासिक बैठक।
ऽ फूटपाथों को पैदल चलने के लिए अतिक्रमण मुक्त करेंगे।
ऽ हाउस टैक्स पेयर (करदाता) के लिए यूनिक प्रापर्टी आइडेंटिफिकेशन कार्ड (यूपिक कार्ड) निगम में सभी को निर्गत करना जिसमें सभी हाउस टैक्स आॅनलाइन उपलब्ध हो सकें।
ऽ सभी प्रकार के लाइसेंस सिंगल विन्डो से न्यूनतम दस्तावेज पर तुरन्त उपलब्ध कराएंगे।
ऽ ढलाव मुक्त दिल्ली - नगर निगम को ढलाव मुक्त करना। घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करना तथा फिक्सड कम्पैक्टर स्टेशन ;थ्पगमक ब्वउचंबजवत ैजंजपवदद्ध लगाकर कूड़े की समस्या से दिल्ली को छुटकारा देंगे।
ऽ लैंड फिल साइटस के कूड़े/मलवे को हाइवे के निर्माण में इस्तेमाल कर उनका भार कम करेंगे।
ऽ दिल्ली को मलवा मुक्त करने के लिए ‘सी. एण्ड डी वेस्ट प्लांट’ स्थापित करेंगे।
ऽ ‘वेस्ट टू एनर्जी प्लांट’ लगाकर लैण्ड फिल साइट का भार कम करेंगे।
ऽ आधुनिक मशीनों द्वारा सफाई को प्राथमिकता।
ऽ सभी मार्केट की ‘नाइट क्लीनिंग’ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
ऽ सभी मार्केट एवं पूरी दिल्ली में विश्वस्तरीय शौचालय का निर्माण करेंगे जो बिजली, पानी एवं सफाई कर्मचारी से युक्त होंगे।
ऽ सभी वार्डों में सफाई कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम स्थापित करेंगे। लगभग 10 वार्डों में इसकी शुरूआत हो चुकी है।
ऽ दिल्ली के सम्पूर्ण डेªनेज सिस्टम का नवीनीकरण कर इसे विश्वस्तरीय बनाएंगे जिससे जलभराव की समस्या का स्थाई समाधान हो।
ऽ नगर निगमों के अन्तर्गत आने वाली सभी कोलतार की सड़कों को बारम्बार टूटने से बचाने हेेतु रेडी-मिक्स कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे सड़कों को मजबूती मिलेगी तथा उनके रख-रखाव का खर्च भी कम होगा।
ऽ विभिन्न सेवाओं के लिए बार-बार रोड कटिंग न हों इसके लिए भूमिगत चैनल विकसित करेंगे।
ऽ वर्षाजल संचयन (रेन वाटर हारवेस्ंिटग) को सुनिश्चित करेंगे जिससे जल संचयन सुनिश्चित हो सके।
ऽ पर्यावरण को सुधारने संवारने के लिए विशेष प्रकार के पेड़ पौधे पूरी दिल्ली में लगाए जाएंगे जिससे प्रदूषण को कम किया जाएगा।
ऽ पार्को को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा और उनमें बच्चों के खेल-कूद के लिए विशेष प्रबंध किया जाएगा।
ऽ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को वर्चुअल कंसल्टेंसी फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे तथा उन्हें बड़े अस्पतालों से जोड़ा जाएगा।
ऽ 100 प्रतिशत टीकाकरण के द्वारा टिट्नस, काली खांसी, खसरा, वूपिंग-कफ, डिप्थीरिया आदि रोगों को जड़ से समाप्त किया जाएगा। आधुनिक कार्यक्रम चलाया जाएगा।
ऽ नागरिकों को स्थाई हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, अस्पताल में प्रसव और पोषाहार सहित महिलाओं और बच्चों को हर मेडिकल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
ऽ आयूष प्रणाली की चिकित्सा को मुख्य धारा में लाया जाएगा।
ऽ निगम के विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाएगा तथा निगम के विद्यालयों में विश्वस्तरीय शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा।
ऽ प्राइवेट स्कूलों एवं निगम स्कूलों की भागीदारी से ‘एडाॅप्शन योजना’ लागू करेंगे।
ऽ निगम के विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा लागू करेंगे।
ऽ सामुदायिक केन्द्रों के रख-रखाव की विशेष सुविधा एवं बिना शुल्क बढ़ाए उनका आधुनिकीकरण करेंगे।
ऽ आवासीय क्षेत्र में आर0डब्ल्यू.ए की मदद से व्यवस्थित पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएंगे।
ऽ औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग को फैक्ट्री लाइसेंस से मुक्त कर देंगे।
ऽ 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लाॅट पर नक्शा पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जनता को मकान बनाने में अधिक छूट देने पर भी कार्य करेंगे।
ऽ दिल्ली में सौर ऊर्जा (सोलर सिस्टम) प्लांट लगाए जाएंगे और घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।
ऽ जे. जे. काॅलोनियों, स्लम व कटरों में वे सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी जो नियमित काॅलोनियों में उपलब्ध हैं।
ऽ केन्द्र सरकार से मिलकर एक वर्ष में सभी अनधिकृत काॅलोनियों को नियमित करवाने का प्रयास किया जाएगा।
ऽ अनधिकृत काॅलोनियों को रेगुलराइज कराने के चार्ज आधे किए जाएंगे।
ऽ दिल्ली के नागरिकों के लिए दूध और डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दिल्ली नगर-निगम उपयुक्त स्थानों पर डेयरी काॅलोनियाँ विकसित करेगी।
ऽ ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजना के अन्तर्गत महिलाओं द्वारा प्रारम्भ किए गए व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
ऽ दिल्ली नगर निगम सभी रिक्शा चालकों, आॅटो रिक्शा एवं टैक्सी ड्राइवरों, फेरीवालों, घरेलू नौकरों, दिहाड़ी मजदूरों, औद्योगिक कामगारों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्ड जारी करेंगे।
ऽ छठ घाटों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी, घाटों का विकास किया जाएगा तथा उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित की जाएगी।
ऽ सभी रेहड़ी-पटरीवालों का ‘पथ विक्रेता आजीविका सुरक्षा अधिनियम 2014’ के अन्तर्गत पक्का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा ताकि अफसरशाही एवं भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके और सभी रेहड़ी-पटरीवालों को बिना जमानत के बैंक से लोन मिल सके।
ऽ दिल्ली में सभी साप्ताहिक बाजारों को सुविधाएँ दी जाएंगी तथा इन बाजारों में आने वाले व्यापारियों एवं ग्राहकों के लिए विशेष योजनाएँ भी बनाई जाएंगी।
ऽ पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं एवं दिव्यांगों के पेंशन की राशि भी समय-समय पर बढ़ाई जाएगी।
ऽ निगमों के सभी अस्थाई सफाई कर्मियों को नियमित करेंगे।
ऽ निगम के अन्य विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यांत्रिकी आदि में भी अस्थाई रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी।
ऽ निगम कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजनाओं को कैशलेस किया जाएगा तथा उनकी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराई जाएगी।
ऽ बंदरों को आवासीय काॅलोनियों से विस्थापित कर संरक्षित वनों में छोड़ा जाएगा।
ऽ आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए विशेष नसबंदी कार्यक्रम चलाए जाएंगे तथा सड़क पर घूम रहे मवेशियों को पशुशालाओं में भेजा जाएगा।
ऽ श्मशानों में आधुनिक प्रदूषण रहित शवदाह गृह विकसित किए जाएंगे, इस प्रकार के शवदाह गृह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में शुरू किया जा चुका है। श्मशानों में प्रार्थना हाल, पार्किंग सुविधा, पेयजल, प्रसाधन, बागवानी, शव प्रच्छालन आदि का भी पुख्ता प्रबंध किया जाएगा।
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