Delhi government-appointed panel recommends removal of DERC members

New Delhi: In a major move, a high-powered Delhi government committee has recommended removal of chairman and two members of Delhi's quasi-judicial power regulator DERC, holding that they totally failed to protect the interests of the consumers.

The one-member committee of former Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) chief Berjinder Singh was tasked by AAP government to bring out a white paper on the capital's power sector.

Alleging that there have been "serious omissions" on the part of the DERC, the committee called for "action for removal of the chairman and members who were parties to the tariff orders passed in the years 2011 to 2013".

In its report submitted to the government, the committee observed that when the power tariff should have been slashed between 2011 and 2013, the DERC hiked it several times overlooking consumers' interest.

Alleging that there have been "serious omissions" on the part of the DERC, the committee called for "action for removal of the chairman and members who were parties to the tariff orders passed in the years 2011 to 2013".

Interestingly, under Singh's chairmanship, the DERC in May 2010 had proposed to cut the power tariff by 23 per cent citing healthy financial condition of the private power distribution companies but the move was stalled by then Congress government exercising a special power under Delhi Electricity Act.

Although DERC was strongly arguing for a cut in tariff, the three-member regulator, following retirement of Singh and subsequent appointment of two new members, effected a series of hikes.

Since 2011, the DERC is being headed by PD Sudhakar, a former Special Secretary in the Union Ministry of Corporate Affairs. The two other members of the DERC are JP Singh, a former Health Secretary in Delhi government, and BP Singh, a former director in NTPC.

Sudhakar and the two other DERC members chose not to react to Singh's report. The report said before ordering "hefty" increases in power tariff and creating a large regulatory assets, the DERC did not even verify genuineness of short-term power purchase by the discoms at rates higher than market prices.

"There should have been a case for reduction in electricity tariff during the years 2011 to 2013," said the report which will soon be discussed by the Delhi cabinet.

The report said following numerous billing-related complaints, the Delhi government had asked DERC whether the billing software of discoms was checked but it refused to reply arguing that it was "quasi-judicial" body and will not follow such directives.

with thanks : IBNLive : LINK

Pics with Saif Ali Khan !

Kingdom of Dreams !

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दिल्ली की जनता को AAP का अनमोल तोहफा !

दिल्ली की जनता को AAP का अनमोल तोहफा. दिल्ली असेंब्ली में VAT बिल पास कर दिया गया है. जो सरकार बजेट पेश करते हुए बड़े बड़े दावे कर रही थी की VAT मे कोई भी बदलाव नही किया गया है, उसी सरकार ने बजेट के तुरंत बाद, नया VAT बिल पास कर दिया है. नए प्रावधान के हिसाब से अब दिल्ली मे पेट्रोल व डीसल पे VAT 30% किया जा सकता है जिससे महंगाई काफ़ी ज़्यादा बड़ सकती है.यानी की जो कुछ भी हम लोग बाज़ार से खरीदते हैं, उन सब चीज़ों के दाम अब बड़ सकते हैं.

Delhi faces waterlogging as construction debris block drains

Most drains across the city remain choked, though civic agencies claim they are carrying out de-silting to the best of their capacity. South and North Delhi Municipal Corporations have claimed to have completed de-silting of drains.

Similarly, BS Vohra, president of the East Delhi RWAs Joint Front Federation, said a little downpour clogs areas like Krishna Nagar, Lal Quarter and Geeta Colony, leading to traffic snarls for hours. "It also becomes the hub of pests and mosquitoes to breed and thus leads to spreading of diseases," he said.

Chetan Sharma from Greater Kailash-II said: "A mild downpour paralyses the city for good number of hours. This also deteriorates the condition of the roads. The roads in Greater Kailash-I and Greater Kailash-II have been eroded and have potholes. The unearthed material lying on the Alakhnanda road as the median gets constructed can also choke the drain if not attended in time. It highlights the defect in the planning by the concerned officials and their negligence in carrying out the maintenance work."

with thanks : mailtoday : LINK

Delhi University : वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन ?

जी मैं बात कर रहा हूँ, अपने एजुकेशन सिस्टम की. नर्सरी से लेकर 12 वी तक, माता पिता अपने बच्चों को अछी से अछी शिक्षा देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल मे भेजते है, और उमीद करते हैं की उनका बच्चा अच्छे नंबर ला कर, किसी अच्छे कॉलेज मे अड्मिशन ले लेगा.

लेकिन नतीजे आने के बाद जब पहली कट ऑफ आती है तो जिस ज़ोर का झटका इन बेचारे माता पिता को लगता है, उसकी शायद कोई दूसरा कल्पना भी नही कर सकता. 

ऐसा ही कुछ हुआ कल दिल्ली मे जब पहली कट ऑफ लिस्ट आई. कुछ कॉलेजस मे कुछ सब्जेक्ट्स का कट ऑफ 100% था. बाकी के कोर्सस का कट ऑफ भी लगभग 98.5%, 96% की रेंज मे था.  यानी की अगर आपके बच्चे को 90 - 95% नंबर भी आए हुए हैं, तो भी आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी चाय्स का कोर्स चूज़ नही कर सकते. और अगर आपके नंबर इससे कुछ भी कम है तो सिर्फ़ प्राइवेट इनस्टिट्यूट्स का भरोसा रह जाता है, जहाँ आपको सीट तो मिल जाती है लेकिन भारी कीमत दे कर.

जिस हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी मे कट ऑफ बड़ रही है, उससे यही लगता है की जल्द ही सभी कोर्सस की कट ऑफ सिर्फ़ 100% होने वाली है. ऐसे मे अपने बच्चों को इतने सालो की पड़ाई करवाने का क्या कुछ औचितय निकलता है ?

क्या आपको नही लगता की जो एजुकेशन सिस्टम, इतने सालों की पड़ाई के बाद और अच्छे नंबर लाने के बाद भी, आपके बच्चे को किसी कॉलेज मे सीट नही दिला सकता, उस एजुकेशन सिस्टम को लचर करार देते हुए, स्क्रॅप कर देना चाहिए और कुछ नया सोचना चाहिए.

वो अफ़साना, जिसे अंजाम तक, लाना ना हो मुमकिन,

उसे एक खूबसूरत, मोड़ देकर,  छोड़ना अछा !

(The writer is President,East Delhi RWAs Joint Front. He can be reached at rwabhagidari@yahoo.in. Views expressed are personal. )

http://www.indiatrendingnow.com/delhi/delhi-university-0615/

एक अच्छा बजेट, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है : ITN

By B S Vohra, New Delhi, June 26:

आम आदमी पार्टी का पहला बजेट, एक अच्छा बजेट, जिसमे एजुकेशन पर भारी ज़ोर दिया गया, जिसमे हेल्थ पर भी काफ़ी ज़ोर दिया गया. काफ़ी कुछ अछा था जैसे की डिजिटल हेल्थ कार्ड जिसमे की आपकी  संपूरण मेडिकल हिस्टरी दर्ज़ की जा सकती है. स्कूल पार्क्स को लोकल बच्चों के लिए खोलना भी अछा कदम है. साथ ही साथ 10 + 2 के बाद, स्किल सर्टिफिकेट का मिलना एक वरदान साबित हो सकता है उन बच्चों के लिए जो की90% नंबर ला कर भी कॉलेजस मे सीट नही पा सकते.

1,000 मोहल्ला क्लिनिक्स, अस्पतालों मे 10,000 नए बेड्स, 236 नए स्कूल, बसो मे cctv, 10,000 नई बसे, 5000 नए स्कूटर पर्मिट्स, इत्यादि, इत्यादि, तो सुनने मे अछा लगा. लेकिन स्वराज फंड मे सिर्फ़ 253 करोड़ और वो भी 70 असेंब्लीस के लिए या फिर 280 कॉर्पोरेशन्स के लिए काफ़ी कम था. इसी तरह सिर्फ़ 11 असेंबलिएस को 20 – 20 करोड़ की रकम देना कही न कही बाकी की 59 असेंबलिएस के लिए दुख दायक था क्योंकि अब बाकी की असेंबलिएस को अगले बजेट का इंतेज़ार करना पड़ेगा.

लेकिन जो बात समझ से परे थी वो ये था की पोल्यूशन को रोकने के लिए, ट्रकर्स पे टॅक्स लगा देना. क्या इससे पोल्यूशन रुक जाएगी ? या फिर इसकी वजह से दिल्ली मे आने वाली सभी वस्तुओं के दाम बड़ जाएँगे क्योंकि जो गाड़ियाँ दिल्ली मे आनी है दिल्ली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उनको तो आना ही है, चाहे आप कितना भी टॅक्स लगा दें.

लेकिन इसके साथ साथ आपने लग्जरी टॅक्स बड़ा दिया, एंटरटेनमेंट टॅक्स बड़ा दिया, dth या फिर केबल टीवी पे टॅक्स बड़ा दिया. जो आम आदमी घर पे बैठ कर टीवी देखा करता था, आपने उसकी भी जेब काट ली. जो आम आदमी कभी कभी बाहर घूमने के बहाने, कभी पिक्चर देखने चला जाता था या फिर किसी होटेल मे खाना खा लेता था, आपने उसकी जेब भी काट ली. आप खुद कहते हैं की दिल्ली वाले 1,30,000 करोड़ का इनकम टॅक्स और सर्विस टॅक्स पे करते है, तो अब ये रोज मररा की चीज़ों पे टॅक्स लगा कर आप क्या हासिल कर पाओगे ?

एजुकेशन और हेल्थ पे ज़ोर देना तो अछा है पर इसके साथ साथ ज़रूरत इस बात की भी थी की पोल्यूशन को रोकने की लिए ठोस कदम उड़ाए जाते, सड़कों पे ट्रॅफिक जाम को रोकने के लिए ठोस क़दम उठाए जाते, गली मोहल्लों मे मानसून के भारी जल भराव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाते और देखना यह भी है की जो 10 – 10 लाख का लोन बिना किसी गारंटी के बच्चों को दिया जाना है, उसका कहीं मिसयूज़ ना हो वरना अंत मे वो पैसे भी निकालने तो आख़िर टॅक्स पेयर की जेब से ही हैं.

लेकिन मनीष ने ये बिल्कुल सही कहा की दिल्ली वालों को आख़िर 1,30,000 करोड़ मे से सिर्फ़ 325 करोड़ का ही शेयर क्यों मिलता है. इसके लिए अरविंद सरकार को केंद्रीय सरकार से मिल बैठ कर बात करनी होगी ताकि दिल्ली के शेयर को बदाया जा सके क्योंकि टकराव की राजनीति से दिल्ली वालों को कुछ भी हासिल नही होगा. अंत मे सिर्फ़ यही कहूँगा की एक अछा बजेट, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है.

( The writer is President, East Delhi RWAs Joint Front. He can be reached at rwabhagidari@yahoo.in. Vews expressed are personal. )

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RWAs give mixed reactions to AAP’s maiden budget

Representatives of the residents welfare associations gave mixed reactions to the Aam Aadmi Party’s first budget.

The budget was being seen as the test of the party that had to strike a balance between the populist schemes that it had announced ahead of the polls and keeping the financial fundamentals strong.

“I like the way they have increased allocations for health and education,” said Rajiv Kakria of the Greater Kailash-I Resident Welfare Association. He, said he would have liked measures to strengthening the poor drainage system in the city.

BS Vohra of the East Delhi RWAs Joint Front also considered health and education to be the “good parts” in the budget. But he cautioned that it was not an “aam aadmi-friendly budget”.

“Luxury tax is up, entertainment tax is also up, circle rate is up, and now, in the name of pollution control they will charge the trucks entering the city. This may increase the prices of essential commodities,” Vohra said.

with thanks : Hindustan Times